उच्च न्यायालयाने दणका देताच महापालिका प्रशासनाने मुंबईमध्ये लागू करण्यात आलेल्या भांडवली मूल्याधारित कर निश्चितीसाठी एकूण बांधीव क्षेत्रफळाऐवजी (सुपरबिल्टअप) प्रत्यक्ष वापरातील (कार्पेट) क्षेत्रफळाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेला २० टक्के महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असून मालमत्ताधारकांना फायदा होणार आहे. या निर्णयाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल.
भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीच्या विरोधात मालमत्ताधारक व्यक्ती, गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि समाजसेवी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयात ४० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मालमत्ता कराच्या आकारणीसाठी बिल्टअप क्षेत्रफळाचा निकष लावण्यास मालमत्ताधारकांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘कार्पेट’ऐवजी ‘सुपरबिल्टअप’ क्षेत्रफळानुसार मालमत्ता कराची आकारणी कशी करण्यात येते, अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने नव्या कर प्रणालीतील नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. या संदर्भात  पालिकेला ४ जुलै रोजी न्यायालयात निवेदन सादर करावयाचे आहे. न्यायालयाने दणका देताच महापालिकेने मालमत्ता कराच्या सूत्रामध्ये सुधारणा केली आहे. आता रेडीरेकनरच्या दराला १.२० भारांकाने गुणून येणाऱ्या संख्येचा कार्पेट क्षेत्रफळाशी गुणाकार करून मालमत्ता कर निश्चित करण्यात येणार आहे. मालमत्ता कराच्या सूत्रातील या बदलामुळे महापलिकेच्या महसुलात २० टक्के घट होईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा यांनी स्थायी समितीत निवेदन करताना दिली.मालमत्ता करामध्ये सुपर बिल्टअपऐवजी कार्पेट क्षेत्रफळाचा वापर केल्यामुळे करदात्यांना फायदा होणार आहे. मग पालिकेचा त्याला विरोध का, अशी भूमिका घेत विरोधी सदस्यांनी या निवेदनाला विरोध केला. तर विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या निवेदनाला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने पाठींबा दिला. विकासकामांचा निधी पडून आहे. मग आणखी निधी कशाला गोळा करायचा, असा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांनी निवेदन रोखून धरले. स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव आणावा, त्यावर चर्चा घडवावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. हे निवेदन एकमताने मंजूर होणे आवश्यक होते. परंतु विरोधी पक्षांनी त्यास विरोध केल्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी ते नामंजूर केले. तसेच या सुधारणांबाबत नवा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर करण्याचे आदेश फणसे यांनी प्रशासनाला दिले. या सुधारणांना न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यास मालमत्ता कराचा ढाचाच बदलावा लागेल.