नेट-सेट न करणाऱ्या सहयोगी प्राध्यापकांना पीएच. डी. साठी मासिक सहा हजार भत्ता देण्याचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फेटाळण्यात आला. आता भत्ता सुरू केल्यास पुढेच हेच प्राध्यापक रक्कम वाढवून द्यावी म्हणून आंदोलन करतील, असा मंत्रिमंडळाचा सूर होता. सुमारे १०० दिवस संप करणाऱ्या प्राध्यापक मंडळींबाबत शासनात अजिबात सहानभुती राहिलेली नाही. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सहयोगी प्राध्यापकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी मांडला होता. केंद्र सरकार १२ हजार मासिक भत्ता देते. राज्याने सहा हजार भत्ता देण्याची योजना होती. नेट-सेट न करणाऱ्या प्राध्यापकांना प्रोत्साहन म्हणून हा भत्ता दिला जाणार होता. अशा प्रकारे भत्ता दिल्याने भविष्यात महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्याकरिता प्राध्यापक उपलब्ध होतील, असा खात्याचा युक्तिवाद होता. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.बोगस पीएच.डी.धारक प्राध्यापकांचे धाबे दणाणलेचंद्रपूर:लाखो रुपये उकळून बोगस पीएच.डी. बहाल करण्याच्या प्रकरणाने मेघालयातील चंद्रमोहन झा विद्यापीठाचे अनेक लाभार्थी प्राध्यापक विदर्भात असून उच्च शिक्षण खात्याच्या सहसंचालकांनी सर्व महाविद्यालयांना एक पत्र पाठवून अशा ‘बोगस’ प्राध्यापकांची नावे कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आहे. शिलाँगमध्ये असलेले हे विद्यापीठ पैसे घेऊन केलेल्या बोगस पीएच.डी. वाटपामुळे सध्या देशभरात चर्चेत आले आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ वृत्तसमूहाने या विद्यापीठातील गैरकारभाराचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर पोलिसांनी या विद्यापीठातील अनेक उच्चपदस्थांविरूद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.
