कायद्याबाबतचा वाद अखेर संपुष्टात, सरकारकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव मुंबई : म्हाडाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयाचा अर्थात म्हाडा भवनाचा पुनर्विकास आता लवकरच मार्गी लागणार आहे. पुनर्विकास ३३(३) (सरकारी कार्यालयाचा पुनर्विकास) की ३३(१९) (जागेचा व्यावसायिक वापर करत पुनर्विकास) अंतर्गत करायचा यावरून सुरू असलेला वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. म्हाडाने राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार ३३(१९) अंतर्गत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लवकरच राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवून ३३(१९) अंतर्गत पुनर्विकास करण्यास अनुमती मागवण्यात येणार आहे. गोरगरिबांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्यासाठी म्हाडाची स्थापना झाली आहे. आतापर्यंत लाखो कुटुंबांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या म्हाडाच्या वांद्रय़ातील मुख्यालयाची पुरती दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे म्हाडाने मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून म्हाडा भवनाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. नियमानुसार ३३(३) अंतर्गत अर्थात सरकारी कार्यालयाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाखाली प्रस्ताव तयार केला. १९ हजार २०३ चौ. मीटर जागेचा पाच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरत पुनर्विकास करण्यात येणार होता. मुंबई मंडळाला बांधकामासाठी प्रत्यक्षात १ लाख २९ हजार ६२६ चौ. मीटरइतके क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार होते. या जागेवर १७ मजली एकूण चार इमारती बांधण्यात येणार होत्या. यासाठी अंदाजे १२३० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. साधारणत: सप्टेंबरमध्ये पुनर्विकासाचा हा प्रस्ताव प्राधिकरणासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार होता, मात्र मंडळाला हा प्रस्ताव सादर करता आला नाही. ३३(३) अंतर्गत पुनर्विकास न करता ३३(१९) अंतर्गत अर्थात जागेचा सरकारी वापर करत पुनर्विकास करण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडून पुढे आणण्यात आला. मात्र सरकारी जागेचा व्यावसायिक वापर करत पुनर्विकास करता येत नाही, तशी कायद्यात तरतूद नाही असे म्हणत म्हाडाने ३३(३) खालीच पुनर्विकास करण्याची ठाम भूमिका घेतली. म्हाडाच्या जागेचा वापर म्हाडालाच करता यावा हा त्यामागे उद्देश होता. पण सरकार मात्र ३३(१९) अंतर्गतच पुनर्विकास करण्यास ठाम राहिले. यावरून मागील काही महिने वाद सुरू होता. त्यामुळे पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रखडला होता. पण आता शेवटी म्हाडाने सरकारचा पर्याय मान्य केला आहे. ३३(१९) अंतर्गत आता म्हाडा भवनाचा पुनर्विकास होणार आहे. मात्र यासाठी नगर विकास खात्याची परवानगी आवश्यक असणार आहे. त्यासाठी लवकरच यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. म्हाडाने ३३(१९) अंतर्गत म्हाडा भवनाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र नगर विकास खात्याची परवानगी लागणार आहे. येत्या काही दिवसांतच यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारला पाठविला जाणार आहे. -अनिल डिग्गीकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा
