मुंबई : सरकारच्या विरोधात शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी अशा कोणालाही आंदोलने, मोर्चे काढण्याची तसेच विरोधी भूमिका मांडण्याची पूर्ण मुभा असून विरोधकांवर मनमानी पद्धतीने किंवा आकसाने कारवाई केली जाणार नाही आणि विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. वादग्रस्त ठरलेले जनसुरक्षा विधेयक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष वगळता सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले.
देशाची राज्यघटना, संविधानिक संस्था, कायदे व सरकारविरोधात कारवाया, जनआंदोलन किंवा जनमत निर्माण करणाऱ्या कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या बेकायदेशीर व नक्षलवादी संघटनेवर बंदी आणि सदस्यांवर कारवाईची तरतूद या कायद्यात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या कायद्यानुसार डाव्या विचारांच्या संघटना, राजकीय पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आदी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेते व कार्यकर्त्यांवर, शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांवर कारवाई होणार नाही. त्यांनी मनात कोणतीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यानुसार सुरुवातीला व्यक्तीवर कारवाई होणार नसून संघटनेविरोधात बंदी घातली जाणार आहे. एखादी माओवादी संस्था किंवा संघटना संविधानाविरोधातील बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचे निदर्शनास आल्यास उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अशा तिघांच्या सल्लागार मंडळापुढे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. या सल्लागार मंडळ पुराव्यांची तपासणी करुन बंदी घालण्यास मान्यता दिली, तर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेल. त्या संस्थेला ३० दिवसांमध्ये बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर अशा बंदी घातलेल्या संस्था, संघटनेचा सदस्य बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी आहे, विरोधी जनमत तयार करीत आहे, संघटनेस किंवा सदस्यांना आर्थिक किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे मदत करीत असल्याचे पुरावे सापडल्यास त्यांच्यावर पोलिस कारवाई करतील, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
राज्यात ६४ माओवादी संघटना
त्यामुळे सरकार किंवा पोलिसांच्या मनात आले, म्हणून कोणालाही अटक होण्याची भीती बाळगण्याचे कारण नसून न्यायव्यवस्थेतील उच्चपदस्थांकडून पुराव्यांची छाननी होईल, आधी संस्थेवर बंदी येईल व नंतर सदस्यांवर कारवाई होईल. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असल्याने कोणावरही मनमानी कारवाई होणार नाही. याआधी नक्षलवादी किंवा त्यांना सहाय्यभूत असलेल्या बेकायदेशीर संघटना-संस्थांवर कारवाई करण्यासाठी बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) विविध राज्य सरकारांनी कारवाई केली. मात्र हिंसक किंवा दहशतवादी कृत्य घडल्यानंतरच या कायद्यानुसार संबंधितांवर कारवाई करता येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नक्षलवाद व अशा संघटनांचा वावर देशातील आठ राज्यांमध्ये प्रामुख्याने असून केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओरिसा, झारखंड सात राज्यांनी जनसुरक्षा कायदे केले आहेत. महाराष्ट्रात ६४ नक्षलवादी किंवा त्यांना मदत करणाऱ्या बेकायदेशीर संस्था-संघटना असून मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, कोकण, बीड आदी राज्यातील अनेक भागात त्यांचे जाळे पसरले आहे. राज्यात सशस्त्र नक्षलवाद संपुष्टात आला असून केवळ दोन तालुक्यांमध्ये बंदुकीच्या जोरावर कारवाया केल्या जात आहेत. वर्षभरातच त्यांनाही आळा बसेल. पण राज्यघटना, संविधानिक संस्था, कायदे, सरकारविरोधात जनमत संघटित करण्याचे काम चीनप्रमाणे माओवादी विचारसरणीच्या संघटना छुप्या पद्धतीने करीत आहेत. या संघटनांवर सध्याच्या कायद्यांनुसार बंदीची कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे जनसुरक्षा कायद्याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी विधानसभेत नमूद केले.
मूळ विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत. नवीन विधेयकात ‘ शहरी नक्षलवाद ’ हा शब्दप्रयोग आता वगळण्यात आला असून ‘ कडवी डावी विचारसरणी ’ (एक्सट्रिमीस्ट लेफ्ट) असा उल्लेख विधेयकात करण्यात आला आहे.
शेतकरी, कामगारांच्या विरोधात कारवाईची भीती
जनसुरक्षा कायद्यानुसार सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी, विद्यार्थी, शिक्षक किंवा अन्य संघटनांवर कारवाई होण्याची भीती भास्कर जाधव, जयंत पाटील, रोहित पवार, नाना पटोले, वरुण सरदेसाई, विनोद निकोले, नितीन राऊत, जितेंद्र आव्हाड, विश्वजित कदम आदींनी व्यक्त केली. . डावी कडवी विचारसरणीच्या संस्था किंवा संघटना असा उल्लेख मोघम स्वरुपाचा असून नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी संस्था किंवा आणखी स्पष्ट उल्लेख कायदेशीर व्याख्यांमध्ये असला पाहिजे, असे मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केले. अंगणवाडी सेविका, शेतकरी, शिक्षक संघटनांचे मोर्चे आझाद मैदानावर येतात. त्यांच्यावर या कायद्यानुसार कारवाई होणार का, असा मुद्दा पवार यांनी उपस्थित केला. तर काही सेवाभावी किंवा सांस्कृतिक संस्थांना आर्थिक किंवा अन्य मदत एखाद्याने नकळतपणे केली आणि अशा संस्था नक्षलवादी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास कारवाई होणार का, अशी भीती राऊत यांनी व्यक्त केली. तर विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांकडून होणाऱ्या आंदोलनांवर कारवाई होवू नये, अशी अपेक्षा सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. कम्युनिस्ट पक्ष कार्यकर्त्यांना कायद्याचा फटका बसू नये, असा मुद्दा माकपते विनोद निकोले यांनी मांडला. मार्क्सवादी कम्युस्स्ट पक्षाचे विनोद निकोले वगळता सर्व पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यात भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी सर्व पक्षांचा समावेश होता.
डाव्या व कम्युनिस्ट पक्षांबद्दल आदरच : फडणवीस
या कायद्यामुळे डाव्या विचारसरणीचे पक्ष, कम्युनिस्ट किंवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी मनात भीती बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही. जनहित डोळ्यासमोर ठेवून निष्ठेने संविधानिक मार्गाने पक्षाचे काम करणाऱ्या राजकीय विरोधकांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही. उलट तत्वनिष्ठ डाव्या व कम्युनिस्ट पक्षांबद्दल आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दल आमच्या मनात आदराचीच भावना असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या संघटनेवर पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मर्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी २००९ मध्येच बंदी घातली होती. त्यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. जर कम्युनिस्ट पक्षांवर या कायद्यानुसार कारवाई करणे अपेक्षित असेल, तर त्यांनी आपल्याच पक्षाविरोधात असा प्रस्ताव कसा पाठविला असता, असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
फडणवीस सांभाळा, विरोधकांचा सल्ला
कोणताही पक्ष कायम सत्ताधारी किंवा विरोधी नसतो, सत्तेत येण्याची संधी सर्वांना मिळत असते. तेव्हा फडणवीस यांनी सांभाळून रहावे, अशी टिप्पणी करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) जयंत पाटील यांनी मनी लॉड्रिंगविरोधी कायद्याबाबतचे (पीएमएलए) उदाहरण दिले. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पीएमएलए कायदा आणला आणि त्यांच्याविरोधातच त्या कायद्यानुसार कारवाई झाली, असे पाटील यांनी सांगताच सभागृहात हास्यकल्लोळ झाला. त्यावर आम्ही कायम सत्तेत असणार नाही, याची जाणीव मला आहे. मी आयुष्यातील अनेक वर्षे विरोधी पक्षातच काम केले आहे. गेली काही वर्षे सत्तेत आहे. पण मी विरोधी पक्षात असताना अधिक खतरनाक असतो, हे तुम्हाला माहीत आहे, असे प्रत्युत्तर दिल्यावर सर्वांनीच त्यावर दाद दिली.
