महिला सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबत पुणे पालिकेने राबविलेला ‘पॅटर्न’ मुंबई महानगर-पालिकेसह राज्यातील अन्य पालिका राबविणार का, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने या पालिकांना याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सोमवारी दिले.
‘मिळून साऱ्याजणी’ या पुण्यातील सामाजिक संघटनेने जनहित याचिका करून महिलांसाठीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा मुद्दा समोर आणला आहे. महिलांसाठी पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नसल्याने घराबाहेर पडल्यावर त्यांची कुचंबणा होते. त्यामुळे स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर पुणे पालिकेतर्फे महिला  सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठी उपक्रम राबविला जात असून दर तीन महिन्यांनी त्याचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येतो. दरम्यान, स्वच्छतागृहे ही मूलभूत गरज असल्याचे आणि अन्य शहरांमध्येही महिलांसाठी पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नसल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने अन्य पालिकांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अद्याप या पालिकांनी उत्तर दाखल केलेले नसल्याचे पुढे येताच या पालिका ‘पुणे पॅटर्न’ राबविणार का आणि पुणे पालिकेतर्फे याबाबत दर तीन महिन्यांनी जो प्रगती अहवाल सादर करण्यात येतो त्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.