मुंबई : चाळीस वर्षांपूर्वी रुग्णाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरल्याप्रकरणी एका वरिष्ठ नागरिक डॉक्टरला झालेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली. मात्र, या डॉक्टरचे वय लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला १० दिवसांची शिक्षा भोगण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला.आरोपी ७० वर्षांचा असून कर्करोगग्रस्त आहे. याशिवाय, वृद्धत्वाशी संबंधित आजारही त्याला आहेत. त्याच्या आरोग्याची आणि आयुष्याची स्थिती लक्षात घेता त्याला शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात पाठवणे अन्यायकारक ठरेल, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकपीठाने आरोपी डॉक्टरला शिक्षेबाबत दिलासा देताना नमूद केले. दोषसिद्ध आरोप डॉ. अनिल पिंटो यांना न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पाच हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. तो मात्र न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या एकलपीठाने पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवला. त्यापैकी ४.९० लाख रुपये मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

आरोपीला सुनावण्यात आलेल्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेत आणि दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या मागणीसाठी मृत रुग्णाच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा नि्र्णय योग्य ठरवला. मात्र, आरोपीचे वय लक्षात घेऊन त्याला शिक्षा भोगण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला.पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, मृत रुग्ण प्रकाश (३०) यांना तळहाताला सतत येणाऱ्या घामाने त्रास होत होता. त्यामुळे, फेब्रुवारी १९८४ मध्ये ते आरोपी पिंटो यांच्या दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी गेले होते. तथापि, उपचारादरम्यान आरोपीकडून प्रकाश यांच्या हाताची नस कापली गेली व त्याचा महत्त्वपूर्ण धमनीवर परिणाम झाला. प्रकाश यांना १२ तासांनंतर केईएम रुग्णालयाक नेण्यात आले. परंतु, तीन दिवसांनंतर त्यांचा मृत्यू झाला.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
nagpur, rape victim girl missing, police started search operation, rape victim girl in nagpur, crime in nagpur, crime news, nagpur news, marathi news,
न्यायालयात गोंधळ घालणारी युवती अचानक बेपत्ता
Hearing on petitions related to Maratha reservation now before the full bench of the High Court
मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर आता उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली

हेही वाचा >>>जंबो करोना काळजी केंद्र घोटाळा प्रकरण : संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजीत पाटकर यांना जामीन, सुटका मात्र नाही

न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ऑक्टोबर १९९४ मध्ये पिंटो यांना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपांत दोषी ठरवून दहा दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली व पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय योग्य ठरवला. रुग्णाला महत्त्वाच्या धमनीचा त्रास झाल्यानंतरही आरोपीने त्याला केईएम रुग्णालयात हलवण्यास सांगण्यासाठी १२ तासांचा विलंब केला. आरोपीची ही कृती निष्काळजीपणाचीच होती. एक तज्ञ शल्यविशारद म्हणून आरोपीने रुग्णाची स्थिती बिघडू नये यासाठी तातडीने उपचार करणे किंवा तसा वैद्यकीय सल्ला देणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न केल्याने रुग्ण दगावला, असेही न्यायालयाने पिंटो यांना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली.