लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांची तिकिटे मिळणे ज्यांच्यामुळे दुरापास्त होते, अशा दलालांना अटकाव करण्याबाबत रेल्वे गंभीर झाली असून आता थेट रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीच देशातील सर्व विभागांच्या महाव्यवस्थापकांना तसे आदेश दिले आहेत. रेल्वे दलालमुक्त करा आणि प्रवाशांना विनातक्रार तिकीट मिळवून द्या, असे रेल्वेमंत्र्यांनी महाव्यवस्थापकांना सुनावले आहे. दलालमुक्त रेल्वेसाठी योग्य ती सर्व कारवाई करण्याची मुभाही प्रभू यांनी दिली आहे.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी प्रवाशांच्या सोयीसाठी आरक्षणासाठीची मुदत ६० दिवसांवरून थेट १२० दिवसांवर नेली. प्रवाशांना आपल्या प्रवासाचे नियोजन करणे व तिकीट उपलब्ध होणे सोपे जाईल, असा हेतू या मागे होता. प्रत्यक्षात मात्र १२० दिवस नंतरच्या गाडीचे आरक्षणही सुरू झाल्या झाल्या फुल्ल होऊ लागले. रेल्वेनेही धडक कारवाई करत तिकीट दलालांवर चाप लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र त्यात रेल्वेला म्हणावे तसे यश आले नाही. याची दखल रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी घेतली असून शुक्रवारी झालेल्या महाव्यवस्थापकांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये त्यांनी सर्व महाव्यवस्थापकांना याबाबतचे आदेश दिले आहेत. ऑनलाइन तिकिटे काढणाऱ्या दलालांना पकडणे काहीसे कटकटीचे असले, तरी रेल्वेच्या तिकीट आरक्षण केंद्रांभोवतीही दलाल घुटमळत असतात. रेल्वेचा परिसर र्निबधित क्षेत्रात येतो. या ठिकाणी दलाल येतातच कसे, असा प्रश्न विचारत प्रभू यांनी झाडाझडती घेतली. रेल्वेच्या परिसरात येऊन तिकीट दलाली करणाऱ्यांवर चाप बसवण्यासाठी रेल्वेने अधिक कठोर पावले उचलायला हवीत, असे त्यांनी सांगितले.
तिकीट दलालांवर कारवाई करण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे याआधीच कठोर उपाययोजना करत आहेत. रेल्वे आरक्षण केंद्रांवर सातत्याने दिसणाऱ्या लोकांची नोंद सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने ठेवली जात आहे. त्यातून धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ऑनलाइन आरक्षणाद्वारे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर चाप ठेवण्यासाठीही दोन्ही रेल्वेतील अधिकारी, रेल्वे सुरक्षा दलाचे कर्मचारी एकत्रितपणे काम करत आहेत, असे मध्य व पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक ब्रिगेडिअर सुनीलकुमार सूद यांनी स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Railway to free from middlemen
First published on: 10-05-2015 at 04:07 IST