राज्याचे विद्यमान माहिती आयुक्त आणि माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांची बदली झाल्यानंतरही ते मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) राहत असताना त्या सदनिकेची वीजजोडणी स्वतंत्र न ठेवता ती सामायिक मीटरला जोडली गेल्यामुळे या घराच्या वीजवापर तसेच गॅस आणि इतर सरकारी सुविधांचा खर्च एमएमआरडीएने सोसला, असा गंभीर आरोप एमएमआरडीएचे माजी आयुक्त राहुल अस्थाना यांनी मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
‘एमएमआरडीए’चे आयुक्त म्हणून गायकवाड यांनी हाती घेतलेले अनेक प्रकल्प हे अस्थाना यांच्या कालावधीत रद्द करण्यात आले. तेव्हा त्यांच्यात शीतयुद्ध सुरू होऊन गायकवाड यांचे ‘एमएमआरडीए’च्या इमारतीमधील वास्तव्य, तेथील गॅस-विजेचे पैसे देण्यावरून वाद निर्माण झाला. या प्रकरणी गायकवाड यांनी पाठवलेले पत्र राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी अस्थाना यांच्याकडे पाठवले.
अस्थाना यांनी २८ फेब्रुवारी २०१३ या सेवेतील शेवटच्या दिवशी मुख्य सचिवांना या पत्राचे उत्तर पाठवले. त्यात हे आरोप करण्यात आले आहेत.
अस्थाना यांचे आरोप
* प्राधिकरणातून बदली झाल्यानंतर गायकवाड यांच्या निर्देशांनुसार त्यांच्या घरातील विजेची जोडणी सामायिक मीटरला जोडण्यात आली. यामुळे गायकवाड यांच्या घराच्या विजेच्या खर्चाचा भरुदड प्राधिकरणावर पडला.
* एका संस्थेकडून एक लाख प्रति चौरस फूट या दराने ४०० कोटी रुपयांचा चटई क्षेत्र निर्देशांक विकत घेण्याचा प्रस्ताव गायकवाड यांनी केला होता. पण खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी तो मागे घेण्यास सांगितले.
* महानगर आयुक्तांना दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे मंजुरीचे अधिकार असल्याने त्यापेक्षा मोठय़ा कामांचे वेगवेगळय़ा छोटय़ा कामांत विभाजन करून ते दहा कोटींच्या खाली आणले. शिवाय ऐनवेळी आराखडा बदलण्यासारख्या गोष्टींमुळे ४५ कोटी रुपयांचे काम ११० कोटींपर्यंत वाढले.
आकसातून आरोप : गायकवाड
मुख्य सचिव या नात्याने वेळोवेळी आपण ‘एमएमआरडीए’च्या कामातील विलंबाबद्दल अस्थाना यांना खडसावले होते. त्याचा राग मनात धरून त्यांनी हे आरोप केले आहेत, असे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. त्यांनी हे पत्र निवृत्तीच्या दिवशी का लिहिले, वीजजोडणीत फेरफार केला तर ते करणाऱ्यांचा जबाब कुठे आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मुख्य सचिव हे प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीचे प्रमुख असल्याने त्या अधिकारात सोयीसुविधा येतात. तसेच कोणत्याही कंत्राटांचे आपणहून विभाजन केले नाही. त्या त्या विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांनुसारच निर्णय दिला. विभागांचा प्रस्ताव डावलून विभाजन केले असते तर ते चुकीचे ठरले असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
