मुंबई : एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्यांना सक्तीने दोषी ठरवून यशस्वी तपासाचा ‘आभास’ निर्माण करण्यापेक्षा खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा होणे अत्यावश्यक आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जुलै २००६ रोजीच्या रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना व्यक्त केले. या प्रकरणात तपासकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे फेटाळून लावतानाच आरोपींचा ‘अमानवी आणि क्रूर’ पद्धतीन छळ करून त्यांचे कबुलीजबाब घेण्यात आल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
आपल्या ६७१ पानांच्या निकालपत्रात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांनी या खटल्याच्या तपासातील त्रुटींवर सविस्तर भाष्य केले आहे. आरोपींचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करून त्यांच्याकडून कबुलीजबाब घेण्यात आल्याचे सांगताना ‘७६ दिवस पोलीस काेठडीत असलेल्या आरोपींनी न्यायालयीन कोठडीसाठी हजर करताच आपला कबुलीजबाब फिरवला’ असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या तपासात करण्यात येणारा ‘थर्ड डिग्री’चा वापर सर्वश्रूत आहे. मात्र, ‘थर्ड डिग्री’मध्ये नेमके काय केले जाते, याचा अंदाज लावणे कठीण आहे.
या प्रकरणात ‘आरोपींचा अमानवी आणि क्रूर छळ करण्यात आला. यातून अधिकाऱ्यांचे वैफल्यही दिसून येते’ असे सांगताना एका पोलीस अधिकाऱ्याशी झालेल्या संवादाबद्दल आरोपीने दिलेला तपशील न्यायालयाने निकालात नोंदवला आहे. अशा प्रकारच्या छळाद्वारे घेतले गेलेले कबुलीजबाब ग्राह्य धरता कामा नये, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याहीपेक्षा ‘एखाद्या गुन्ह्यातील खऱ्या गुन्हेगाराला शोधून शिक्षा करणे हे गुन्हेगारी कृत्यांवर जरब बसवण्यासाठी, कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे. तपास पूर्ण झाल्याचा आभास निर्माण करण्याने समाजाला भ्रामक दिलासा मिळतो. पण प्रत्यक्षात धोका काय राहतो’, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
‘आम्ही केवळ कर्तव्य बजावले’
न्यायमूर्ती म्हणून आमच्यावर एक जबाबदारी सोपवण्यात आली होती आणि आम्ही केवळ आमचे कर्तव्य बजावले, अशी टिप्पणी खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतर केली. न केलेल्या गुन्ह्यासाठी १२ आरोपी १९ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. परंतु, या निकालामुळे मानवता आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्संचयित झाल्याचे झाल्याचे आरोपींच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील युग चौधरी यांनी निकालानंतर न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, न्यायमूर्ती म्हणून ‘आम्ही केवळ आमचे कर्तव्य बजावले. ही आमच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे’, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांनी केली. यावेळी आरोपींची बाजू माडणारे वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनीही न्यायालयाने प्रदीर्घ सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निकाल दिल्याबाबत न्यायालयाने आभार मानले. विशेष म्हणजे, दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करताना तपास यंत्रणा”जातीय पक्षपात दाखवतात, असा मुरलीधर यांनी युक्तिवाद करताना केला होता.
म्हणून १० वर्षांनी अपिलांवर निकाल
या बॉम्बस्फोटांशी संबधित खटल्यात मोक्का न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर निकाल दिला होता. त्यानंतर पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली. ती मान्यही झाली. मात्र त्यानंतरही तीन प्रसंगी न्यायमूर्तींचा सेवाकाळ संपत आल्याच्या कारणास्तव प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर गेल्या वर्षी न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाची हे प्रकरण ऐकण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर, प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यावर गेल्या ३१ जानेवारी रोजी विशेष खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
पुराव्यांवर अवलंबून विशेष न्यायालयाचा निर्णय
या खटल्यातील आरोपींनी त्यांच्या बचावार्थ मांडलेली सौम्य परिस्थिती गुन्ह्याचे गांभीर्य बदलण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे आणि हे प्रकरण दुर्मीळातील दुर्मिळ प्रकरण या श्रेणीत मोडत असल्याचे नमूद करून विशेष न्यायालयाने १२ आरोपींनी त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवले होते. त्यातील पाचजणांना विशेष न्यायालयाने फाशीची, तर उर्वरितांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तपास यंत्रणेने दाखल केलेले पुरावे आणि आरोपींचे कबुलीजबाब यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहून विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले होते. विशेष न्यायालयाने ग्राब्य धरलेले सगळेच पुरावे आणि आधार उच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाल देताना फेटाळले.
