निशांत सरवणकर मुंबई : संरक्षण आस्थापनांपासून किमान ५० मीटपर्यंत बांधकामांवर मर्यादा आणणारी नवी नियमावली संरक्षण मंत्रालयाने तूर्तास प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय जारी केला आहे. ही नियमावली तात्पुरती स्थगिती झाल्याने नव्या नियमावलीनुसार परवानग्या द्यायला सुरुवात केलेल्या नियोजन प्राधिकरणांची पंचाईत झाली. त्यामुळे मुंबईतील पुनर्विकास पुन्हा अडचणीत आला आहे. संरक्षण विभागाच्या पूर्वीच्या परिपत्रकांप्रमाणे ५०० मीटपर्यंत बांधकाम करताना संबंधित आस्थापनांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक होते. २०१६ मध्ये त्यात सुधारणा करत विविध आस्थापनांसाठी १० ते १०० मीटर अशी मर्यादित करण्यात आली. २३ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी झालेल्या नव्या नियमावलीत ही किमान मर्यादा ५० मीटर करण्यात आली. उर्वरित आस्थापनांसाठी १०० मीटर तर उंच इमारतींच्या परवानगीसाठी ५०० मीटर मर्यादा लागू करण्यात आली. या नियमावलीनुसार पालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांनी परवानग्या द्यायला सुरुवात केली होती. त्यातच १८ जानेवारी रोजी कांदिवली पूर्व येथील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोच्या उपमहादेशकांनी महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाला पत्र लिहून ५० मीटरऐवजी १०० मीटरची मर्यादा लागू करताना चार मजल्यापेक्षा अधिक उंच इमारतींसाठी ५०० मीटरची मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी नवा आदेश जारी करून २२ डिसेंबर २०२२ ची नियमावली संस्थगित केली आहे. २३ डिसेंबर २०२२ ची नियमावली..परिशिष्ट अ मध्ये दिलेल्या संरक्षण आस्थापनांपासून ५० मीटर परिसरात होणारे बांधकाम सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक असल्यास स्टेशन कमांडरने तात्काळ ही बाब वरिष्ठांच्या लक्षात आणून द्यावी. वरिष्ठांची खात्री पटली की, महापालिका प्रशासनाला वा शासनाला लेखी कळवावे. तरीही त्याची दखल न घेतल्यास त्याची माहिती मुख्यालयाला द्यावी. परिशिष्ट अ मध्ये उल्लेख नसलेल्या संरक्षण आस्थापनांना ही मर्यादा १०० मीटर असून चारपेक्षा अधिक मजली इमारतींना ती ५०० मीटर असेल.
