निशांत सरवणकर मालाड पश्चिमेकडील मालवणी परिसरातील बेसुमार वाढलेल्या झोपडपट्टीचा धारावी प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुनर्विकास करण्याचा राज्य शासनाकडून गांभीर्याने विचार केला जात आहे. याबाबत तूर्तास मुंबई महापालिकेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, मालवणी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करून पुनर्विकास करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. या दिशेने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा >>>माहीमच्या समुद्रातील अनधिकृत बांधकाम हटवले; जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पालिकेची कारवाई गेल्या काही वर्षांत मालवणी परिसरातील मोकळ्या भूखंडावर बेसुमार अतिक्रमण झाले आहे. धारावीप्रमाणेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी वाढली आहे. झोपडपट्टी तसेत अतिक्रमित झालेल्या ११०० एकर भूखंडापैकी ८९० एकर भूखंड राज्य शासनाच्या तर २९० एकर भूखंड केंद्र सरकारच्या मालकीचा आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात खासगी भूखंड आहे. यापैकी बहुतांश भूखंड हा झोपडपट्टी, बहुमजली चाळींनी व्यापला आहे. मोकळ्या भूखंडावर चित्रीकरणासाठी बेकायदा स्टुडिओ उभारल्याचा प्रश्नही अलीकडे गाजला होता. मालवणीसारख्या परिसराची हळूहळू धारावी झोपडपट्टी होत आहे. ती वाचवायची असेल तर या परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास करणे आवश्यक असल्याचे पत्र मुंबई भाजपचे अध्यक्ष व आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. हे पत्र पुढील कारवाईसाठी मुंबई महापालिकेकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी तातडीने सर्व संबंधितांची बैठक बोलाविली आणि या नियोजित प्रकल्पाबाबत नगरविकास विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. आता यानुसार प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे स्वतंत्र अस्तित्व असून मालवणीसाठीही स्वतंत्र प्राधिकरण तयार केले जाणार किंवा नाही, याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होईल, असे या या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा >>>माहीमच्या समुद्रातील बांधकामावरच्या कारवाईवर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया; संदीप देशपांडे म्हणतात, “एवढी मोठी गोष्ट घडत असताना…!” मालवणीसारख्या झोपडपट्टी परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास सुरू करणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी काही विकासक पुढे आले आहेत. मात्र त्यामुळे भविष्यात पुनर्विकासाला आळा बसू शकतो. त्याऐवजी शासनाने विशेष हेतू कंपनी स्थापन करून धारावीप्रमाणे निविदा जारी करून पुनर्विकास करणे योग्य आहे. अगदीच प्राथमिक स्तरावर सध्या हा प्रकल्प असून प्रत्येक झोपडीवासीयाचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. सध्याच्या प्रचलित धोरणानुसार, १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत तर २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क पुनर्वसन सदनिका उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण झाल्यानंतरच हा प्रकल्प पुढे जाणार आहे. मात्र त्या दिशेने या बैठकीत आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या. धारावी प्रकल्पात ज्या सवलती देण्यात आल्या आहेत त्या सवलती या प्रकल्पालाही देता येतील का, याचीही या बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना विचारले असता त्यांनी वृत्तास दुजोरा दिला. धारावीप्रमाणेच मालवणी परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
