राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांच्या कार्यक्षेत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक मंडळे स्थापन करण्याची डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीची शिफारस वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. समितीच्या अहवालावर मंगळवारी विधिमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी अभ्यास करुन शासनाला शिफारशी करण्यासाठी डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. विधान परिषदेत सोमवारी सदस्यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. राज्यात १९९४ मध्ये विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. केळकर समितीने वैधानिक मंडळांच्या कार्यक्षेत्रात प्रादेशिक मंडळे स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या मंडळांचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री व त्या विभागातील ज्येष्ठ मंत्री हे कार्यकारी अध्यक्ष असणार आहेत. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक मंडळांचे काय होणार असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर, समितीच्या अहवालावर चर्चा होणार आहे, एवढेच सांगून अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यावर अधिक भाष्य करण्याचे टाळले.
