मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी मुंबई महानगरपालिकेला येत्या १९ ऑगस्टपर्यंत पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने या मार्गावरील ३,२४७ खड्डे बुजविण्यात आल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने याची छाननी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशानंतर पालिकेने अचानक आपली भूमिका बदलत अजूनही १३७ खड्डे बुजवण्याचे बाकी असल्याची कबुली दिली होती. रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी आणि खड्डे बुजवण्यासाठी पाच कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर या कंपन्यांना खड्डे बुजवण्याचे व रस्त्याच्या डागडुजीचे काम देण्यात येणार आहे. ‘भारतीय रोड काँग्रेस’ (आयआरसी) आणि ‘सेंट्रल रोड अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ यांनी सुचवलेल्या तंत्रज्ञानानुसार या कंपन्या रस्त्याची डागडुजी तसेच खड्डे बुजवण्याचे काम करतील. या कंपन्यांमधील जी कंपनी उत्तम काम करेल तिला नंतर रस्त्याच्या डागडुजी व खड्डे बुजवण्याचे काम देण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिली होती. मात्र, प्रायोगिक तत्त्वावर खड्डे बुजवण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या पाचपैकी फक्त एकाच कंत्रादाराने काम सुरू केले असून ते त्याने गुरुवारपासून सुरू केल्याचे मुंबई पालिकेतर्फे सांगण्यात आल्यावर पावसाळा संपल्यानंतर खड्डे बुजवणार का? असा उद्गिग्न सवाल न्यायालयाने केला होता. तसेच पालिकेकडून आदेशांचे काटेकोरपणे पालन न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
