वृक्षगणनेसाठी निविदा, फेरनिविदेच्या प्रक्रियेत गेले वर्ष घालवणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने पाच वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या वृक्षगणनेच्या अहवालातील माहितीचा वापर करण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत. पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया सुरू करताना काही कोटी रुपये खर्च करून केल्या जाणाऱ्या वृक्षगणनेचा नेमका उपयोग कोणासाठी होतो, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वृक्ष कायद्यानुसार शहरातील झाडांची दर पाच वर्षांनी गणना करणे आवश्यक ठरते. वृक्षगणनेतून हाती आलेली वृक्षांची संख्या, त्यांच्या प्रजाती, दुर्मिळ झाडे, वॉर्डनिहाय झाडे या माहितीचा उपयोग करून वृक्षलागवड तसेच वृक्षजतन करण्याचे उपक्रम हाती घेता येतात. १९९८ नंतर तब्बल दहा वर्षांनी २००८ मध्ये मुंबईतील वृक्षांची गणना करण्यात आली. तेव्हा त्यात ३६६ प्रकारचे १९ लाख १७ हजार ८४४ वृक्ष मोजले गेले. शहरात ३३,२०२ मृत झाडे उभी असल्याचे या गणनेतून समोर आले. तर सुबाभळीसारख्या फोफावणाऱ्या झाडांची संख्या एक लाख ५९ हजार असल्याचे समजले. याशिवाय दहापेक्षाही कमी वृक्ष शिल्लक असलेल्या दुर्मिळ प्रजातींची गणना झाली होती. वॉर्डनुसारही वृक्षांची गणना केली गेली. या गणनेसंबंधी वृक्ष समितीमध्ये अनेकदा चर्चा करण्यात आली. दुर्मिळ वृक्ष जपण्याची, त्यांना नावाची पाटी लावून त्याविषयी जागृती करण्याचे निर्णयही समितीमध्ये संमत झाले. पालिकेच्या उद्यान विभागाकडून २००८ मध्ये न्यायालयात दिल्या गेल्या प्रतिज्ञापत्रातही वृक्षांना नावाच्या पाटय़ा लावणार असल्याचे सांगण्यात आले. मृत झाडे तोडून त्याजागी नवीन रोपे लावण्याचेही ठरले. मात्र प्रत्यक्षात वृक्षांची संख्या १९ लाखांवर असल्याचे सांगत दहवर्षी हजारो झाडे कापण्याची परवानगी देण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत मुंबईतील एक लाखांहून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात आली.
सहा महिन्यांपूर्वी उद्यान विभागाचा कार्यभार स्वीकारलेले सहआयुक्त एस. एस. शिंदे यांनीही गेल्या वृक्षगणनेतील माहितीचा उपयोग करून अंमलबजावणी झाली नसल्याचे मान्य केले. मृत झाडांच्या ठिकाणी नवीन झाडे लावणे आवश्यक होते. तसेच दुर्मिळ झाडे जतन करणे गरजेचे आहे. नवीन गणनेत जीपीएस तंत्रज्ञान वापरण्याची अनुमती असल्याने प्रत्येक झाडाचा लेखाजोखा ठेवता येईल, असे ते म्हणाले.
गेल्या वर्षांपासून वृक्षगणना करण्यासाठी तीन वेळा निविदा काढण्याची वेळ पालिकेवर आली. तिसऱ्या निविदेतील संस्थेला समिती सदस्यांनी विरोध करून पुन्हा एक निविदा काढण्यास भाग पाडले आहे. पुन्हा निविदा प्रक्रिया करून झाडांची गणना होण्यासाठी दीड वर्षांहून अधिक कालावधी जाईल.