३१ जुलैनंतरचा पहिला दणका फुसकाच! नव्या अथवा प्रगतिपथावर असलेल्या तब्बल ४८० गृहप्रकल्पांनी ३१ जुलैची मुदत न पाळता नोंदणी केल्यामुळे ‘महारेरा’ने २ ऑगस्टपर्यंत नोंदल्या गेलेल्या या प्रकल्पांना ‘रेरा’ कायद्यानुसार दंड करण्याऐवजी फक्त ५० हजार रुपयांचा केलेला दंड हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. एकीकडे इस्टेट एजंटला कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे प्रतिदिन दहा हजारांचा दंड ठोठावणारे महारेरा विकासकांबाबत इतके दयावान का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. ३ ऑगस्टपासून आतापर्यंत असंख्य विकासक नोंदणीसाठी पुढे येत असून आतापर्यंत ११ हजार ६०० गृहप्रकल्प नोंदले गेले आहेत. आता तीन ऑगस्टपासून नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांबाबत महारेरा काय भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. साई इस्टेट एजन्सीने कायद्याचा भंग केल्यामुळे प्राधिकरणाने प्रतिदिन दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. कायद्यातील तरतुदीचा कठोरपणे वापर करणाऱ्या महारेराने तोच नियम गृहप्रकल्पांबाबत का लावला नाही, असा सवालही आता ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला आहे. ३१ जुलैपर्यंत नव्या अथवा प्रगतिपथावर नसलेल्या गृहप्रकल्पांनी नोंदणी न केल्यास प्रकल्पखर्चाच्या दहा टक्के दंड करण्याची तरतूद रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ५९ मध्ये आहे. तरीही प्राधिकरणाने सरसकट ५० हजार दंड ठोठावून सुरुवातीलाच बिल्डरांना अनुकूल भूमिका घेतल्याची टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली होती. उशिरा नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांना पाच टक्के नाही तरी एक टक्का जरी दंड केला असता तरी महारेराच्या खजिन्यात भर पडली असतीच. परंतु विकासकांनाही वचक राहिला असता, असे पंचायतीचे म्हणणे आहे. याबाबत महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी काहीही मतप्रदर्शन करण्यास नकार दिला आहे. उशिरा नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांना प्रकल्पखर्चाच्या काही टक्के दंड केला असता तर काही कोटी रुपये महारेराकडे जमा झाले असते. ४८० प्रकल्पांकडून पाच टक्क्य़ांप्रमाणे किमान ५०० ते ६०० कोटी रुपये गोळा झाले असते. परंतु ही संधी महारेराने दवडली आणि विकासकांनाही उशिरा नोंद करूनही दिलासा मिळाला. आता यापुढे तरी महारेराने कठोर होऊन विकासकांवर वतक ठेवावा, अशी अपेक्षा पंचायतीने व्यक्त केली आहे. दीव-दमण, दादरा-नगर-हवेलीही आता ‘महारेरा’कडे महारेराकडे दीव-दमण आणि दादरा-नगर-हवेली या केंद्रशासित राज्यांचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे महारेरावरील ताण वाढणार आहे. या राज्यांसाठी केंद्र सरकारने नियम व नियमावली तयार केली आहे. महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र नियमावली आहे.
