मतारक्षण

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यामुळे सावध झालेल्या राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढत या समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. त्याचवेळी मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देत आपली ‘मतपेढी’ सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्ही समाजांना आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचा एकूण टक्का ७३वर पोहोचला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी यात कायदेशीर अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
गेली दहा वर्षे मराठा आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकारण तापवले गेले होते. परंतु कायदेशीर अडचणी असल्यामुळे आघाडी सरकारला त्यावर घाईघाईने निर्णय घेता आला नाही. मात्र त्याचा जबरदस्त फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसला. त्यामुळे सावध झालेल्या आघाडी सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी किंवा कोणत्या तरी मागास वर्गात समावेश करणे आवश्यक होते. परंतु न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्याला नकार दिला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्री समितीने वर्षभर विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांशी चर्चा करून व विधिज्ञांशी सल्ला मसलत करून २० टक्के मराठा आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यावर पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेतला जाणार होता, परंतु मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्याने या दोन्ही समाजांच्या आरक्षणाबाबत एकत्रित निर्णय करण्याचे ठरले. त्यानुसार बुधवारी निर्णय झाला.
बापट आयोगाच्या शिफारशीची अडचण दूर करण्यासाठी मराठा व मुस्लीम समाजासाठी स्वंतत्र शैक्षणिक-सामाजिक मागास असा नवा संवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात मराठा समाजाची ३२ टक्के लोकसंख्या आहे त्यांना १६ टक्के आणि १२ टक्के मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुस्लीम धर्मातील काही जाती ओबीसीमध्ये आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर जातींना आर्थिक-शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचे ठरले. हाच निकष मराठा समाजालाही आरक्षण देताना लावण्यात आला आहे.