मुंबई : ताडदेव येथील वेलिंग्डन हाइट्सच्या वरच्या १८ मजल्यांवरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याबाबत दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा नकार दिला. तसेच, रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यास मुदतवाढ दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल हे स्पष्ट करून आदेशाचे पालन केले नाही तर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. या रहिवाशांना न्यायालयाने घरे रिकामी करण्यासाठी अखेरची संधी म्हणून २७ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती.
न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या रहिवाशांतर्फे मंगळवारी याचिका सादर करण्यात आली. तसेच, घरे रिकामी करण्यासाठी २७ ऑगस्टपर्यंत दिलेली मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. आम्ही एका तांत्रिक अडचणीत अडकलो आहोत.
गणेशोत्सवानिमित्त उच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद राहणार असल्याने पुढील पाच दिवस अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी आमच्याकडे कोणताही पर्याय नाही, असेही एका वृद्ध रहिवाशातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार या मजल्यांवरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे याकडे लक्ष वेधून महापालिकेने रहिवाशांच्या मागणीला विरोध केला.
याची दखल घेऊन निवासी दाखला नसल्याने ही घरे बेकायदा असल्याचे न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी म्हटले. तसेच, सुरक्षेबाबतच्या सर्व आक्षेपांचे निराकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र अग्निशमन दलाने दिले असले तरी महापालिकेकडून या घरांना निवासी दाखला दिला जाईपर्यंत तेथे कोणीही वास्तव्य करू शकत नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, इमारतीच्या वरच्या १८ मजल्यांवरील रहिवाशांना न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून घरे रिकामी करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यामुळे, रहिवाशांची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करून रहिवाशांना मुदतवाढीबाबत दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच, मुदतवाढीच्या मागणीसाठी नियमित खंडपीठाकडे दाद मागण्याची सूचना केली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
चौतीस मजली वेलिंग्डन हाइट्स या इमारतीच्या १७ ते ३४ व्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. तसेच, रहिवाशांना दिलेली ही शेवटची मुदतवाढ असून ती पूर्णत: मानवतावादी दृष्टिकोनातून देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तीन आठवड्यांत घरे रिकामी केली जातील याबाबतचे हमीपत्र रहिवाशांनी दोन दिवसांत न्यायालय आणि महापालिकेकडे द्यावे. अन्यथा, या घरांना सील ठोकण्याचे महापालिकेला स्वातंत्र्य राहिल, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय हे रहिवासी या १८ मजल्यांवर गेल्या ११ वर्षांपासून वास्तव्यास होते, त्यामुळे त्यांची घरे बेकायदा जाहीर करण्यात आली होती आणि त्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
