बँक कर्मचाऱ्यांची मागणी फेटाळली मुंबई : राज्यातील करोनास्थिती अद्याप सुधारलेली नसल्यामुळे उपनगरीय लोकल, मेट्रो आणि मोनोरेलमधील प्रवासावर घालण्यात आलेले निर्बंध तूर्त तरी कायम राहणार आहेत. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनाही सध्या याबाबत दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य शासनाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. त्याची दखल घेत न्यायालयानेही सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेची लोकल प्रवासास मुभा देण्याची मागणी फेटाळली. लोकल, मेट्रो आणि मोनोतून प्रवास करण्यास मुभा देण्याच्या मागणीसाठी सहकारी बँका कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सध्या केवळ आरोग्य क्षेत्रातील आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना उपनगरीय लोकल, मेट्रो आणि मोनोरेलमधून प्रवासास मुभा देण्यात आली आहे, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर सहकारी बँक कर्मचारी हे अत्यावश्यक सेवेत येतात. त्यामुळे त्यांना त्यांचे काम अविरत करता यावे यासाठी या सेवांचा लाभ घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. सप्टेंबरमध्ये करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाने सहकारी बँकांसोबत खासगी बँक कर्मचाऱ्यांना लोकल, मेट्रोसह अन्य सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती. सद्य:स्थितीतही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आल्याचा दावाही संघटनेतर्फे करण्यात आला. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांनाही ही मुभा देण्यात आलेली नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यावर राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आल्याचा कागदोपत्री पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नसल्याचे नमूद के ले व याचिका फेटाळली. त्याच वेळी राष्ट्रीयीकृत बँक कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासास मुभा असल्याचा कागदोपत्री पुरावा सादर करणे शक्य असल्यास याचिकाकर्ती संघटना आपल्या मागणीसाठी पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट के ले.
