नद्यांवर हक्क कोणाचा हे ठरविण्याची वेळ; पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे प्रतिपादन

नदी ज्या क्षेत्रातून वहात जाते, त्या क्षेत्रातील जिल्हा परिषद, महापालिका किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत हे प्रदूषण रोखण्याचा मुद्दा येतो. या स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामविकास व नगरविकास खात्याच्या अखत्यारित येतात आणि पर्यावरण खात्याचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार जो निधी देते, तो पर्यावरण खात्यास देत नाही, तो या संस्थांना दिला जातो. त्यामुळे नद्यांवर हक्क कोणाचा, हे निश्चित झाल्यास काही नदीमार्गाचे काही किमी अंतराचे प्रदूषित पट्टे निश्चित करून तेथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, घाट बांधणे, सुशोभीकरण आदी कामे पर्यावरण विभागास हाती घेता येतील. त्यासाठी केंद्र व राज्याकडून निधीची तरतूद उपलब्ध करता येऊ शकेल, असे मुंडे यांनी सांगितले.