मधु कांबळे, लोकसत्ता मुंबई : मानवनिर्मित संकटांपासून (बॉम्बस्फोट, आतंकवादी हल्ले इत्यादी) राज्यांतील महत्त्वाच्या शासकीय इमारती, धार्मिक स्थळे, पयर्टन स्थळे, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, मोठी हॉटेल्स इत्यादी गर्दी व वर्दळ असणाऱ्या इमारतींचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. अशा प्रकारच्या काही इमारतींना, ठिकाणांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन सुरक्षा नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मानवनिर्मित संकटाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी यापूर्वी २००८ मध्ये एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण व प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील इमारतींच्या सुरक्षेसंबंधी विशेष नियमावली तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. परंतु त्यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. महत्त्वाच्या इमारती व ठिकाणे यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत नगर रचना विभागाचे माजी संचालक नो.रा. शेंडे, प्रॅक्टिसिंग इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड टाऊन प्लॅनर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी संदीप ईसोरे आणि मुंबई महापालिकेचे मुख्य अभियंता (विकास नियोजन) यांचा समावेश आहे. शहर नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून मानवनिर्मित संकटापासून इमारतींच्या सुरक्षेसाठी विशेष सुरक्षा नियम किंवा नियमावली तयार करणे, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियंत्रण नियमालीत आवश्यक त्या सुधारणा सुचविणे, बॉम्बस्फोटांपासून इमारत संरचनेचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना करणे, इमारतींच्या सार्वजनिक तथा खुल्या जागेवर पाळत ठेवण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याकरिता आवश्यक उपाययोजना सुचविणे, आणीबाणीच्या वेळी इमारतींमधील लोकांचे स्थलांतर करण्यासाठी तरतूद सुचविणे, पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या इमारतींना प्रस्तावित सुरक्षा नियमावली लागू करण्याबाबत तपशीलवार उपाययोजना सुचविणे, अशा प्रकारे समितीची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार समितीने शासकीय इमारती, धार्मिक स्थळे, पर्यटन स्थळे, रेल्वे स्थानके, इत्यादी ठिकाणी भेटी देऊन पाहणी करावी व त्यानुसार सुरक्षेसंबंधीचा अहवाल येत्या दोन महिन्यांत नगरविकास विभागास सादर करावा, अशा सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत.
