मुंबई : राज्यातील वादग्रस्त कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा मोठा फटका सत्ताधारी नेत्यांनाच बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह राष्ट्रवादी- भाजपातील आणखी काही नेत्यांशी संबंधित कंपन्यांच्या हातून कोटय़वधी रुपयांची कामे गेल्याने या कंपन्यांना धक्का बसला आहे.
काँग्रेस- राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक होती. त्यातून प्रशासनावरील खर्च कमी करण्यासाठी शक्य तिथे बाह्ययंत्रणेद्वारे म्हणजेच कंत्राटी तत्त्वावर कामे करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना प्रशासनावरील खर्चात १० ते १५ टक्के कपात होईल, अशी अपेक्षा धरण्यात आली होती. त्यानुसार जून २०१४मध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत ही कामे करून घेण्यासाठी ‘मे. ब्रिस्क फॅसिलिटीज प्रा.लि.’ व ‘क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सव्‍‌र्हिसेस प्रा.लि.’ या दोन कंपन्यांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. या ठेकेदारांना १४ टक्के सेवा शुल्क देण्याचा निर्णय झाला होता. या दोन्ही कंपन्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधितांच्या होत्या. क्रिस्टल कंपनीचे सर्वेसर्वा प्रसाद लाड हे त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांचे भलतेच लाडके होते. याच काळात या कंपनीला अनेक कामे मिळत गेली. कालांतराने राष्ट्रवादीचे सरकार जाऊन भाजपची सत्ता आली, तेव्हा लाड यांनी भाजपची वाट पत्करली. क्रिस्टल कंपनीत कागदोपत्री लाड नसले तरी ही कंपनी त्यांच्याशी संबंधित आहे.
हेही वाचा >>>‘भोसला’वर सरकारची कृपादृष्टी; नागपूरच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी आणखी ४२ एकर जागा
‘ब्रिस्क फॅसिलिटीज’ ही कंपनी पुण्यातील चंद्रकांत गायकवाड या उद्योजकाची असून याही कंपनीच्या मागे पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा हात असल्याचे बोलले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आप्पासाहेब नलावडे साखर कारखाना याच ब्रिक्स कंपनीने काही वर्षांपूर्वी चालवायला घेतला होता. त्यातूनच या कारखान्यात घोटाळा झाल्याचा दावा करीत भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. मुश्रीफ यांनी मात्र या कंपनीशी आपला कसलाही संबंध नसल्याचा दावा करीत सोमय्या यांचे आरोप फेटाळले होते.
ब्रिस्क फॅसिलिटीज आणि क्रिस्टल या दोन्ही कंपन्यांचा प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष राजकीय संबंधामुळे गेली नऊ वर्षे सरकारच्या विविध विभागांत दबदबा राहिला आहे. त्यामुळेच २०१४ ला मिळालेले कंत्राटी भरतीचे तीन वर्षांचे कंत्राट राजकीय आशीर्वादाने टप्या टप्याने जानेवारी २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आले होते.
कंत्राटी भरतीची व्याप्ती वाढविताना सरकारने सप्टेंबर २०१९मध्ये बाह्ययंत्रणे मार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल तयार करण्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली. या समितीने सप्टेंबर २०२१ ते एप्रिल २०२२ या काळात निविदा प्रक्रिया राबवून १० ठेकेदार कंपन्या पात्र ठरवून मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला. त्याला विद्यमान सरकारच्या ८ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवाईमुळे चौकशीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या ब्रिक्स फॅसिलिटीज कंपनीला वगळण्यात आले होते. विशेष म्हणजे यातील अन्य कंत्राटदार कंपन्याही सत्ताधारी तसेच विरोधकांमधील काही नेत्यांशी सबंधित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
‘कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्यांची हकालपट्टी करा’
भाजपचे आंदोलन हे फक्त शरद पवार यांच्या विरोधात आहे. कंत्राटी भरतीच्या शासन निर्णयावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार, छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, शंभूराजे देसाई, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, हसन मुश्रीफ आदी मंत्री उपस्थित होते. त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जुने संदर्भ खोडून आपल्या चुकांचे खापर दुसऱ्यावर फोडायची सवय आहे, असा टोमणा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लगावला.
मला सरकारच्या निर्णयावर काहीही भाष्य करायचे नाही. – प्रसाद लाड, भाजप आमदार
