महापालिका बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदणी करण्यास राजी देवनार कचराभूमीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने धाव घेतल्यानंतर मुंबई महापालिकेने कचराभूमीत कचरा वेचकांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कचरा वेचकांची संपूर्ण माहिती घेण्यात येणार असून त्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदणी करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांची संपूर्ण माहिती पोलिसांनाही उपलब्ध केली जाणार आहे. कचरा वेचकांसाठी काम करणाऱ्या ‘अपनालय’ या संस्थेच्या अध्यक्षा आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या सासूबाई अनाबेला मेहता यांनी देवनार कचराभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी ‘थ्री-एम’ या कंपनीला विनंती केली होती. या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी वरिष्ठ पालिका अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक, कचरा वेचक, स्थानिक रहिवासी आदींच्या गाठीभेटी घेतल्या आणि एक अहवाल तयार केला. पालिकेच्या एम-पूर्व विभाग कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित बैठकीत कंपनीच्या प्रतिनिधींनी हा अहवाल पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे सादर केला. या वेळी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त विजय बालमवार, एम-पूर्व विभाग कार्यालयाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर, अनाबेला मेहता, सचिन तेंडुलकर, ‘अपनालय’चे पदाधिकारी आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. देवनार कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे ती तात्काळ बंद करावी, कचरा वेचकांमुळे कचराभूमीतील कचरा कमी होतो. त्यामुळे त्यांना कचराभूमीत प्रवेश द्यावा. त्यामुळे पालिकेला मदतच होईल. घरी, सार्वजनिक ठिकाणी ओला आणि सुका कचरा वेगळा कसा ठेवावा, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करताना कोणते परिणाम होऊ शकतात आदींबाबतची माहिती ‘थ्री-एम’च्या प्रतिनिधींनी या वेळी दिली. ओला-सुका कचऱ्यासाठी वेगवेगळ्या रंगांच्या गाडय़ा उपलब्ध कराव्यात, असेही या वेळी सूचित करण्यात आले. कचरा वेचकांमुळे कचरा कमी होत असून, त्यामुळे पालिकेला मदत होऊ शकेल हे पटल्यामुळे आता पालिकेने देवनार कचराभूमीत त्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच कचरा वेचकांसाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार असून त्या वेळी कचरा वेचकांची संपूर्ण माहिती आणि छायाचित्र घेण्यात येणार आहे. ‘अपनालय’, ‘स्त्री मुक्ती संघटना’ आणि ‘फोर्स’ या संस्थांनी कचरा वेचकांना दिलेली ओळखपत्र रद्द करण्यात आली आहेत. आता या संस्थांकडून कचरा वेचकांची माहिती घेण्यात येणार असून त्यांना पालिकेकडून ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी केली जाईल. - किरण दिघावकर, सहाय्यक आयुक्त, एम-पूर्व विभाग
