घाटकोपरमधील सुमारे ११ एकर भूखंडावर तब्बल २० वर्षे सुरू असलेल्या ‘सागरनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प’ योजनेला झोपु प्राधिकरणाने अखेर स्थगिती दिली आहे. इथल्या १९०० पैकी केवळ १५ टक्के झोपुवासीयांचेच आतापर्यंत पुनर्वसन झाले असून या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. इतक्या संथ गतीने सुरू असलेल्या या योजनेतील विकासकाला वेळोवेळी अभय दिले जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी बाकावरून विधिमंडळात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या झोपु योजनेची सुनावणी तातडीने घेण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले. महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावरील ही झोपु योजना ‘अभिनी डेव्हलपर्स’मार्फत राबविली जात आहे. या योजनेच्या शेजारी असलेल्या पालिकेच्या पाच एकर भूखंडावर झोपु योजना राबवून तेवढय़ाच आकाराचा रिक्त भूखंड पालिकेला हस्तांतरित करावा आणि ‘पालिका गृहनिर्माण’ या आरक्षणाच्या बदल्यात प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका देण्यात याव्यात, यासाठी हा भूखंड पालिकेने दिला होता. परंतु झोपु योजनेने वेग न घेतल्याने विकासक म्हणून नोंदणी रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस विकासकावर बजावली. ‘सागरनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’ने विकासकाला कमी करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु उच्चस्तरीय समितीकडे दाद मागण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढण्यात आली. समितीने ही जबाबदारी प्राधिकरणावर सोपविली आणि त्यांनी विकासकाकडे ७० टक्के रहिवाशांची संमती असल्याचा दावा करून त्यांनाच विकासक म्हणून कायम केले. २०१२मध्ये विधिमंडळात विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालीन भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. सहकारमंत्र्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने सदर विकासकावर ठपका ठेवूनही उच्चस्तरीय समितीकडून ज्या पद्धतीने अभिनी डेव्हलपर्सला झुकते माप दिले जात आहे, ते संशयास्पद आहे. ७० टक्के संमती असल्याचा दावा असला तरी बनावट संमती सादर केल्या गेल्याचेही चौकशीत सिद्ध झाले आहे. रहिवाशांनीही आपल्याला या विकासकासोबत जायचे नाही, असे लेखी लिहून दिलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले होते. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाबाबत सुनावणी करण्याचे आदेश प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांना दिले. त्यानुसार सुनावणी सुरू असून योजनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणी अभिनी डेव्हलपर्सचे संचालक अभिषेक गरोडिया यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही ते उपलब्ध झाले नाहीत. लघुसंदेश पाठवूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. आता बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पालिकेच्या नियमांचे झालेले उल्लंघन आणि इतर बाबींबाबत जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत या योजनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. रहिवाशांच्या संमतीबाबत पुन्हा नव्याने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून ७० टक्के संमती आहे का हे पाहिले जाईल. असीम गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण (सुनावणीच्या रोजनाम्यानुसार)
