सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश करण्यास आम्ही तयार आहोत. परंतु त्यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करता तूर्त सॅनिटरी नॅपकिन्सला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करता येणार नाही, असे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. टाळेबंदीच्या काळात सॅनिटरी नॅपकीन्सचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यासाठी दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
