देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून असलेले मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी होऊ देवू नका, असे प्रतिपादन करीत केंद्र सरकारने निकषात बदल करुन वांद्रे-कुर्ला संकुलातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राला (आयएफएससी) विशेष आर्थिक विकास क्षेत्र (एसईझेड) मान्यता द्यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली. वित्तीय केंद्राला एसईझेड म्हणून मान्यता देण्यासाठी भौगोलिक सलगता असलेली ५० हेक्टर जमिनीची अट शिथील करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. त्यातच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकासाठी सुमारे ०.९ हेक्टर जमीन लागणार आहे. गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट’ हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र आकारास येत असून नरेंद्र मोदी यांचे ते स्वप्न आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न असलेल्या बीकेसीतील आयएफएससी केंद्राला मात्र लाल दिवा दाखविण्यात आल्याचे समजते. मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजारासह महत्वाच्या व्यापारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विदेशातील व्यवहार तेथील शाखांमधून सुरुही झाले आहेत. मुंबईतील वित्तीय सेवा केंद्र उभारले गेल्यास रोजगारनिर्मिती, आर्थिक उलाढाली आणि अनेक बाबींसाठी लाभ होणार आहे. मात्र त्याला ब्रेक लागल्यास गुजरातच्या ‘गिफ्ट’ चा अधिक लाभ होईल. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईचे आर्थिक महत्व टिकून रहावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. येथील आर्थिक गुंतवणूक वाढून रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात आवश्यक बदल करुन या केंद्राला तातडीने मान्यता द्यावी, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
