शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर झालेल्या खंडणी गोळा केल्याच्या गंभीर आरोपानंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या झेड प्लस सुरक्षेवर सडकून टीका केलीय. "सध्या केंद्र सरकार महाराष्ट्राला, राज्य सरकारला बदनाम करणाऱ्यांना ३६ लोकांची झेड प्लस सुरक्षा देत आहे. यातून केंद्र सरकार त्यांचा सन्मान करत आहे. मात्र, झेड प्लस सुरक्षा पुरवली म्हणजे चौकशी होणार नाही असं नाही. समीर वानखेडे यांची चौकशी नक्की होणार," असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं. ते मुंबईत पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं देताना बोलत होते. संजय राऊत म्हणाले, "समीर वानखेडे प्रकरणात चौकशी करावीच लागेल. एखाद्याला झेड प्लस सुरक्षा मिळाली तर त्याची चौकशी करायची नाही असं नाही. सध्या केंद्र सरकार जो महाराष्ट्राला बदनाम करेल, राज्य सरकारवर आरोप करून बदनाम करेल त्याला ३६ लोकांची झेड प्लस सुरक्षा पुरवत आहे. यातून केंद्र अशा लोकांचा सन्मान करत आहे. महाराष्ट्र एक सुरक्षित राज्य आहे. इथं सर्व लोक सुरक्षित आहेत. जर एखाद्या अशा व्यक्तीला सुरक्षा मिळत असेल तर केंद्राकडे खूप सुरक्षा आहे असं दिसतंय. त्यांना काम नसेल तर ही सुरक्षा त्यांनी जम्मू काश्मीर, अरुणाचल प्रदेशमध्ये पाठवली पाहिजे." "महाराष्ट्रात गांजा-अफुची शेती पिकते आणि ते कापून आम्ही आमच्या गच्ची-टेरेसवर ठेवतो, असं चाललंय" "सरकार, विभाग जी चौकशी करायची ती करेल आणि जे सत्य आहे ते समोर येईल. काही प्रश्न उपस्थित झालेत त्याची उत्तरं शोधली जातील. या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारवर चिखलफेक करत बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. जणुकाही महाराष्ट्र, मुंबईत गांजा-अफुची शेती पिकते आणि ते कापून आम्ही आमच्या गच्चीवर, टेरेसवर ठेवतो, असं चाललं आहे. या संदर्भात कुणी प्रश्न विचारला की मग त्या व्यक्तीला केंद्र सरकार झेड प्लस सुरक्षा देतं. ३६ शस्त्रास्त्र बाळगणारे जवान त्यांच्या सुरक्षेसाठी असतात. असं असलं म्हणून त्यांची चौकशी होऊ नये असं काही नाही. ३६ लोकांची सुरक्षा भेदून वानखेडेंची चौकशी होईल," असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं. "महाराष्ट्र सरकारची बदनामी थांबवावी अशी आमची इच्छा आहे. कुणी कितीही बदनामी केली तरी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला काहीही धोका नाही. हा रडीचा डाव बंद करा," असंही राऊतांनी नमूद केलं. "पेगॅससची चौकशी हा विरोधी पक्षांचा मोठा विजय, संपूर्ण देश सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी" संजय राऊत म्हणाले, "या देशातील पत्रकार, खासदार, सरकारमधील २ केंद्रीय मंत्री, राजकारणी, उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन इस्राईलच्या पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून ऐकले जात होते. या प्रकरणी न्यायालयानं चौकशी समिती स्थापन करून तपासाचा निर्णय घेतलाय. हा विरोधी पक्षांचा मोठा विजय आहे. संपूर्ण देश सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे." "पेगॅससवरून संसदेचं संपूर्ण अधिवेशन गेलं, पण सरकारने त्यावर संयुक्त संसदीय समिती मार्फत चौकशी करण्याची तयारी दाखवली नाही. सरकारकडून ना गृहमंत्री बोलले, ना पंतप्रधान बोलले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक गोष्टी आणल्या. त्यानंतर न्यायालयाला या प्रकरणात तथ्य असल्याचं आणि चौकशी व्हावी असं वाटलं. त्यासाठी एका समितीचं गठण करण्यात आलंय," असंही संजय राऊत यांनी सांगितलं.
