सर्पमित्रांना मिळणार सरकारी ओळखपत्र, १० लाखांचा अपघात विमा

सर्पमित्रांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या त्रासातून ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी सर्पमित्र नेहमीच धावून येतात. अनेकदा आपला जीव धोक्यात घालून ते सर्पांना पकडून सुरक्षितस्थळी सोडून देतात. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत, त्यांना अपघात विमा मिळावा अशी बऱ्याच काळापासून मागणी होती. सर्पमित्रांना अधिकृत ओळखपत्र देण्याबरोबरच त्यांना १० लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्याची योजना आखण्यात येत आहे. यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती तयार केली जाईल. या निर्णयामुळे सर्पमित्रांच्या कार्याला अधिकृत मान्यता मिळेल आणि त्यांच्या जीविताच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून इतरांचे रक्षण करण्याच्या सर्पमित्रांच्या कामाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून घोषित करण्याची आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. या बैठकीला वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, राज्य वन्यजीव संरक्षक एम. श्रीनिवास राव, अखिल भारतीय सर्पमित्र आणि प्राणिमित्र संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संभाजीराव पाटील आदी उपस्थित होते.

वनविभागाच्या संकेतस्थळावर सर्पमित्रांची माहिती

सार्वजनिक तसेच निवासी जागांमध्ये सर्प आढळल्यात त्याला पकडण्यासाठी सर्पमित्रांना बोलावणे सोपे जावे यासाठी सर्व सर्पमित्रांची अधिकृत माहिती आता संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाणार आहे. यासाठी एक विशेष संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. ही सर्व माहिती वनविभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे गरजूंना तात्काळ सर्पमित्रांशी संपर्क साधणे सोपे होईल आणि त्यांच्या कामात अधिक पारदर्शकता येईल. या निर्णयामुळे सर्पमित्रांच्या कार्याला प्रोत्साहन मिळेल तसेच वन्यजीव संरक्षणात त्यांचा सहभाग अधिक वाढेल, अशी अपेक्षा मिलिंद म्हैसकर यांनी बैठकीत व्यक्त केली.