राज्य सरकारने खरेदी केलेल्या २५ लाख क्विंटल तुरीच्या भरडाईच्या कंत्राटात दोन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी केला. आपल्या मर्जीतील कंपनीला भरडाईचे कंत्राट मिळावे, यासाठी निविदेतील निकष बदलण्यात आल्याचे सांगून, त्यांनी सहकार व पणनमंत्र्यांकडे संशयाची सुई रोखली. तूर भरडाईबरोबरच म्हाडा, एमएसआरडीसी, कृषी इत्यादी विभागांतील भ्रष्टाचाराची मालिका मांडून, या सर्व प्रकरणांची विद्यमान न्यामूर्तीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. विधान परिषदेत विरोधी पक्षांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना धनंजय मुंडे यांनी, राज्य सरकारच्या पारदर्शी कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, काही मंत्र्यांनाही त्यांनी संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे केले. राज्यात २०१६-१७ मध्ये बाजारातील तुरीचे भाव कोसळल्याने राज्य सरकारने २५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाने १४०० कोटी रुपये कर्ज काढून ही तूर खरेदी केली असून, राज्य सरकारने या कर्जाला हमी दिली आहे. महासंघास महिन्याला १० ते ११ कोटी रुपये व्याज भरावे लागत आहे. या तुरीची भरडाई करून म्हणजे डाळ करून विविध विभागांना व बाजारात विकण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यानुसार भरडाई करण्यासाठी कंत्राट देण्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या. त्यानुसार दहा कंपन्यांनी त्यात भाग घेतला. परंतु ती निविदा रद्द करण्यात आली आणि दुसरी निविदा काढण्यात आली. त्या वेळी त्याचे निकष बदलण्यात आले. तुरीची भरडाई करणाऱ्या कंपन्यांबरोबर व्यापाऱ्यांनाही त्यात सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली, असे मुंडे यांनी निदर्शनास आणले. या पूर्वी तुरीच्या भरडाईचा उतारा ७० टक्के ठरविण्यात आला होता. म्हणजे शंभर किलो तूर डाळ असेल तरी ७० किलो डाळ सरकारला द्यायची आणि उरलेल्या ३० टक्क्यात कंत्राटदारांनी आपला नफा बघायचा. परंतु या वेळी त्यातही बदल करण्यात आला. ३५ व ३७ टक्के उतारा ठरविण्यात आला. दुसरे असे की, कंत्राट घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपनीची दिवसाला दोन हजार मेट्रिक टन भरडाई करण्याची क्षमता असली पाहिजे, अशी अट होती ती बदलून दिवसाला ५० मेट्रिक टन भरडाईची क्षमता, अशी करण्यात आली. त्यामुळे त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.
