न्यायालयाचा ‘अंतिम’ आदेश नसल्याने शालेय बसवर अद्याप कारवाईचा बडगा नाही

न्यायालयात १० सप्टेंबरला सुनावणी
शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या बसगाडय़ांनी सुरक्षा नियमावलींची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच “वेग नियंत्रक” लावण्यासाठी ३१ ऑगस्ट तारीख निश्चित करण्यात आली असली तरी अद्याप कोणत्याही बस कंत्राटदारावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला नाही. शुक्रवारी न्यायालयाने शालेय बसगाडय़ांच्या नियमावली अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी अद्याप अंतिम आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. न्यायालयात हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असून त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईचा प्रश्नच येत नसल्याचे परिवहन विभागाचे म्हणणे आहे. राज्यातील अनेक शाळांच्या बस गाडय़ांबाबत राज्य सरकारने २३ सुरक्षाविषयक नियम लागू केले आहेत. या नियमांमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगत त्यांची अंमलबजावणी करण्यास “स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र” या संघटनेने विरोध केला आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेत त्यांनी या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली असून न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या ने-आण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसेस या २० वर्षांहून जुन्या असता कामा नयेत, आसनाच्या मागील बाजूस; आसनाच्या वरच्या कडेस आणि आसनाच्या बाजूला यापैकी एका ठिकाणी हँडल्स असावीत, प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्यांची उंची ही अधिक असता कामा नये, प्रथमोपचाराची पेटी आवश्यक आहे, अग्निशामक उपकरणे ही बसमध्ये असणे आवश्यक आहे, विद्यार्थ्यांची दप्तरे ठेवण्यासाठी आसनाच्या खाली खास जागा ठेवण्यात यावी आणि “स्कूलबस” या व्याख्येमध्ये बसणाऱ्या प्रत्येक वाहनास वेग नियंत्रक लावण्यात यावा, सर्व बसेसना पिवळा रंग लावणे आवश्यक आहे, बसची आसने योग्य असावीत, बसच्या खिडक्यांना जाळ्या लावलेल्या असाव्यात, बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी एक महिला सहाय्यक असावी असे समारे २३ सुरक्षा नियम परिवहन विभागाने सक्तीचे केले आहेत. या नियमांचे पालन संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि बस कंत्राटदार यांनी करायचे आहे. उच्च न्यायालयाने बस कंत्राटदारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन या सुरक्षा नियमावलीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. तथापि, याबाबत १० सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय देण्यात येणार आहे. अद्याप न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला नसल्यामुळे ३१ ऑगस्ट रोजीची मुदत टळून गेली असली तरी बस कंत्राटदारांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याचे परिवहन विभागाने टाळले आहे.