मुंबईः राज्यातील मोकडळीस आलेल्या किंवा धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात विकासकांकडून गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या सोसायटीचा स्वयंपूर्विकास करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि मदत पुरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणास वैधानिक अधिकार न देण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरु आहेत. त्या ऐवजी स्वंयपूनर्विकास प्रकल्पासाठी साह्य मागणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेकडून प्रल्पल्प खर्चाच्या एक टक्का शुल्क घेण्याची मुभा प्राधिकरणास देण्यात येणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना अनेकवेळा विकासकांकडून सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि त्यातील सभासदांची फसवणूक होते.पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक प्रकरणात विकासक संस्थेच्या सभासदांची फसवणूक करुन सरकारकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि इतर प्रोत्साहनांचा लाभ घेतो. अशा प्रकल्पात अनेकवेळा सभासदांना वेळेवर भाडेही मिळत नाही आणि प्रकल्पही वर्षानुवर्षे रखडतो.
यातून सहकारी संस्थांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सबंधित संस्थांना त्यांच्या सोसायटीचा स्वयंपूनर्विकास करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपूनर्विकास प्राधिकरण स्थापन केले असून त्यावर आमदार प्रविण दरेकर यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र या प्राधिकरणाला अधिकार देण्यावरुन सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये एकमत नसल्याने प्राधिकणाची रचना आणि कार्य आणि अधिकाराबाबचा निर्णय रखडला आहे.
स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण प्रभावीपणे काम करण्यासाठी वैधानिक आणि नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याची विनंती दरेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. मात्र म्हाडा कायद्यानुसार इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचे अधिकार म्हाडाला असल्याने नव्या प्राधिकरणाला वैधानिक आणि नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यावरुन सरकारमध्येच मतभिन्नता आहे. वित्त विभागाप्रमाणेच विधि व न्याय विभागानेही या प्राधिरणास वैधानिक अधिकार द्यायचे असतील तर स्वतंत्र कायदा करावा लागेल अशी सूचना सरकारला केली आहे.
त्यामुळे प्राधिकरणाची रचना, प्रशासकीय रचना, कर्तव्य जबाबदाऱ्या निश्चित करतानाच या प्राधिकरणास वैधानिक अधिकार देण्याची भूमिका गृहनिर्माण विभागाने घेतली आहे. मात्र प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीच चालावे यासाठी त्यांच्याकडे स्वंयपूनर्विकासासाठी नोंदणी करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना प्रकल्पासाठी लागणारी सर्व मदत हे प्राधिकरण सल्लागार म्हणून करेल. त्याबदल्यात प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्का शुल्क आकारण्याची मुभा प्राधिकरणास देण्यात येणार आहे.
चांगले वास्तुविशारद, विकासक यांचे पॅनल तयार करण्याची मुभाही प्राधिकरणास देण्यात येणार असली तरी कोणत्याही संस्थेवर विकासक किंवा वास्तुविशारदाची सक्ती करता येणार नाही. प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे भारताचे नियंत्रक व लेखापरिक्षक (कॅग)च्या माध्यमातून लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांना स्वंयपूनर्विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्यावर किफायतशीर व्याजावर कर्ज साह्य करण्यासाठी प्राधिकरणास ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर पाठविण्यात आला असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तर प्रधिकरण चांगल्याप्रकारे चालावे यासाठी अन्य प्राधिकरणाप्रमाणेच याही प्राधिकरणास वैधानिकसह सर्व अधिकार अपेक्षिक असून मंत्रिमंडळात लवकरच चांगला निर्णय होईल असा विश्वास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केला.
