ठाणे जिल्ह्यातील शहरांना पाणीपुरवठा करणारा एक महत्त्वाचा स्रोत असणाऱ्या उल्हास नदीतील वाढत्या प्रदूषणाची राष्ट्रीय हरित लवादाने गंभीर दखल घेतली असून याबाबतीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली आहे.
नदीकाठी असलेले कारखाने प्रदूषण करीत असतील तर अशा कारखान्यांना स्थलांतरित करण्याचे आदेश प्रसंगी लवाद देईल. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांची वीज, यंत्रणा बंद करा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने देत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकाऱ्यांची सुनावणीदरम्यान खरडपट्टी काढली.
प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर काय कारवाई केली याचा सविस्तर कार्य अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन लवादाने पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला ठेवली. वारंवार कळवूनही या सुनावणीला उपस्थित न राहणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त आणि अंबरनाथच्या मुख्याधिकाऱ्यांना जामीनपात्र लवादातर्फे वॉरन्ट बजावण्यात आले.  ‘वनशक्ती’ या सामाजिक संस्थेतर्फे उल्हास नदी प्रदूषणाबाबत एक याचिका राष्ट्रीय हरित लवादासमोर करण्यात आली आहे. उल्हास नदीत परिसरातील कारखान्यांमधून मोठय़ा प्रमाणात रसायनमिश्रित पाणी सोडले जाते. त्यामुळे या नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या संस्थांकडून या प्रदूषणाबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत, अशी वनशक्तीची भूमिका आहे.