मोकळ्या जागांचा अभाव आणि भराव टाकून बुजवलेल्या खाडय़ा यामुळे मुंबईत साचणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यास विलंब लागत असल्याचे मंगळवारच्या परिस्थितीने दाखवून दिले आहे. अशातच आता राज्य सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीच्या नावाखाली मुंबईतील विशेषत: उपनगरांतील मिठागारांच्या जमिनी बांधकामांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनींवर बांधकामे उभी राहिल्यास पायाभूत सुविधांवर ताण येण्यासोबतच पाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न आणखी गंभीर होईल, असा इशारा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे. मुंबईत २१७७ हेक्टर्स मिठागरांची जमीन आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अहवालानुसार, दहिसर, गोरेगाव, मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग, नाहूर, घाटकोपर, तुर्भे, चेंबूर, वडाळा आणि आणिक या परिसरात मिठागरे पसरली आहेत. एकूण क्षेत्रापैकी १०३२ हेक्टर्स क्षेत्र भाडेपट्टय़ावर देण्यात आले आहे. १५६ हेक्टर्स क्षेत्रावर अतिक्रमणे झाली आहेत. मुंबईत जागेची टंचाई जाणवू लागल्यावर बिल्डर मंडळींचे मिठागरांच्या जमिनींवर लक्ष गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मिठागरांची जमीन परवडणारी घरे विकसित करण्याकरिता मोकळी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मुंबईतील सर्व मिठागरांची जमीन परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतली जाणार नाही. पण एकूण क्षेत्राच्या २० टक्के जमीन परवडणाऱ्या घरांकरिता संपादित करण्याची योजना असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागे विधानसभेत दिली होती. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारचे हे धोरण म्हणजे, भविष्यात मुंबईतील पूरस्थिती आणखी बिकट करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल असल्याची टीका होऊ लागली आहे. मिठागरे नष्ट झाल्यास पाण्याचा निचरा होण्याचा स्रोतच नष्ट होईल. पाण्याचा निचरा होण्याकरिता पुरेशी व्यवस्था नसल्याने पावसाचा जोर उतरल्यावरही पाणी साचून राहते हे वारंवार अनुभवास येते. यासाठी मिठागरांची जागा मोकळी ठेवणे, खारफुटींचे संवर्धन असे कार्यक्रम हाती घ्यावेत, असे इशारे अनेकदा पर्यावरणवाद्यांनी दिले आहेत.
