कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूक होत असल्याबाबत एका महिला कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीप्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर यांच्यासह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी त्यांच्यावर तूर्तास कारावाई केली जाऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
सहकाऱ्याने लैंगिक छळवणूक केल्याची तक्रार बँकेतील एका महिला कर्मचाऱ्याने बँक प्रशासनाकडे केली होती. परंतु बँक प्रशासनाकडून या तक्रारीसंदर्भात काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे या महिलेने कोचर यांच्यासह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्ह्यात सहकार्य केल्याचा आरोप करीत सीबीडी बेलापूर येथील महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत त्यांनी गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात कोचर आणि अन्य आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्याविरुद्ध दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अ‍ॅड्. शिरीष गुप्ते यांनी युक्तिवाद करताना संबंधित महिलेने बँक प्रशासनाकडे केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करावी असे काहीच पुढे आले नसल्याचा दावा केला.
न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवत तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर कारवाई केली जाऊ नये, असे आदेश पोलिसांना दिले.