आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीकरिता शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला असला तरी शिवसेनेसाठी हे आव्हान सोपे नाही. भाजपकडे वळलेला मध्यमवर्गीय तसेच शहरी मतदारांना आपल्याकडे वळविण्याची मोठी कसरत शिवसेनेला करावी लागेल. तसेच मुंबई, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात चांगले यश मिळवावे लागेल.
लोकसभेच्या २५ तर विधानसभेच्या १५० जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट शिवसेनेने ठेवले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधात असलेल्या नाराजीचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेला मिळाला होता. पण कोकण वगळता शिवसेनेचे प्राबल्य असलेल्या भागांमध्ये भाजपला अधिक यश मिळाले होते. तेव्हा मोदी लाटेच्या प्रभावाचा भाजपला फायदा झाला होता. राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता अधिक आहे. विभागनिहाय विचार केल्यास विदर्भात शिवसेनेला तेवढय़ा यशाची अपेक्षा नाही. नागपूर विभागात भाजपची ताकद आहे. त्यात बदल होण्याची शक्यता नाही. मुंबईत फक्त मराठी मतांवर शिवसेनेची डाळ शिजू शकत नाही. त्यातच मनसेमुळे मराठी मतांमध्ये विभाजन होते. उत्तर भारतीय, गुजराती आदी अमराठी भाषक भाजपला पाठिंबा देतात, असे अनुभवास आले आहे. यामुळेच शिवसेनेने पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेतला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता कायम राखताना शिवसेनेचा घाम निघाला होता. हे लक्षात घेता मुंबईत एकतर्फी यश शिवसेनेला मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
ठाणे आणि कोकणात शिवसेनेला चांगले यश मिळू शकते. उत्तर महाराष्ट्रात पुन्हा भाजप ताकदवान आहे. मराठवाडय़ात शिवसेनेची स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पीछेहाट झाली होती. पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत भाजपने हातपाय पसरले आहेत. शहरी भागात तसेच मध्यमवर्गीयांमध्ये भाजप आणि मोदी यांच्याबद्दल अद्यापही चांगली भावना आहे. शहरी भाग भाजपच्या मागे उभा राहतो, असे अलीकडेच गुजरातमध्ये अनुभवास आले.
भाजपच्या विरोधात वातावरण तापत असल्याने त्याचा आपल्याला फायदा होईल, असे शिवसेना नेत्यांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या विरोधात वातावरण निर्मिती झाली तरी त्याचा शिवसेनेला कितपत फायदा होऊ शकतो याबाबत साशंकता आहे. कारण केंद्र आणि राज्यातील सरकारमध्ये शिवसेना भागीदार आहे. सत्तेतही राहायचे आणि सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडायची यावरून शिवसेनेला सत्ता सोडवत नाही हा संदेशही शिवसेनेसाठी प्रतिकूल ठरू शकतो. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वबळाचा नारा देऊन हिंम्मत दाखविली असली तरी राजकीय पटावर आता तरी या निर्णयाचा शिवसेनेला फायदा होण्याऐवजी तोटाच होऊ शकतो, असे चित्र आहे.