केंद्र सरकार आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देत नसल्याचे कारण पुढे करत तेलुगू देशम पक्षाने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यांनी व वायएसआर काँग्रेसने केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करणार आहे. यावरूनच शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपावर टीका करण्याची संधी साधली आहे. सरकारवर लोकांचा अविश्वास व असंतोष खदखदत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत याचा स्फोट होईल. आता सरकार मजबूत स्थितीत आहे. त्यामुळे हा अविश्वास ठराव आता नव्हे तर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मंजूर होईल, अशी भविष्यवाणी शिवसेनेने केली आहे. जनतेने आपल्या बाजूने मतदान करावे म्हणून मोदी हे आश्वासन देतात. पण प्रत्यक्षात काहीच करत नसल्याचा आरोप करत बिहारचे उदाहरण दिले. आंध्रच्या बाबतीत नेमके काय घडले ते मोदी आणि चंद्राबाबूच सांगू शकतील. पंतप्रधानांचे मौन सुरू आहे व चंद्राबाबू संघर्ष करत आहेत असे म्हणत तेलुगू बांधवांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. शिवसेनेने सामना या आपल्या मुखपत्रातून मोदींवर निशाणा साधला. सध्या प्रत्येकजण राजकारणाचे डावपेच आखत आहे. पण हे डावपेच राष्ट्रासाठी किंवा जनतेच्या हितासाठी असायला हवेत. चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडलेत. काही दिवसांपासून त्यांनी संसदेचे कामकाजही चालू दिले नाही. आता त्यांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. यामागे तेलुगू देशमची वैयक्तिक राजकीय कारणे आहेत. आंध्रात तेलुगू देशम आणि वायएसआर काँग्रेस संतापले आहेत. अमरावती या नव्या राजधानीस केंद्राने मदत केली पण राज्याच्या विकासासाठी आर्थिक तजवीज केली नसल्याची भावना या राज्याची आहे. बिहारचीही विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. मोदींनी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी तेथील लोकांना मोठमोठी आश्वासने दिली. तरीही तेथील जनता भुलली नाही. त्यांनी नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या पारड्यात मते टाकली. अजूनही मोदींनी त्यांना निधी दिला नसल्याचा आरोप सेनेने केला. केंद्रात अविश्वास ठराव आणून काही उपयोग होणार नाही. या सरकारकडे चांगले बहुमत आहे. पण आता २०१४ ची लाट ओसरली आहे, असे म्हणत लोकसभा अध्यक्ष हा ठराव स्वीकारतील काय, असा सवालही उपस्थित केला. पीठासन अधिकारी हे सत्ताधारी पक्षाशी बांधील असलेले असतात. त्यामुळे अविश्वास ठराव दाखल करून घ्यायचा की फेटाळायचा हे तेच ठरवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. २५ वर्षे सत्तेवर राहण्याचा दावा करणाऱ्या या सरकारला अवघ्या ५ वर्षांत अविश्वासाला सामोरे जावे लागणे हे चांगले लक्षण नाही. सत्ता स्थापनेसाठी भरमसाट आश्वासने द्यायची व नंतर हात वर करायचे, अशी मोदींची निती असल्याचे या लेखात म्हटले.
