मुंबईच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागणीवरून मंगळवारी शिवसेनेने फडणवीस यांना चिमटे काढले आहेत. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तील अग्रलेखामधून या मागणीवर विश्लेषणात्मक चर्चा करताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईसंदर्भात ही भूमिका सगळ्यांशी विचारविनिमय करूनच घेतली असावी. मंत्रिमंडळातील त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी यावर काय म्हणतात हेसुद्धा जाणून घेतले असावे, असा उपरोधिक टोलाही लगावण्यात आला आहे.
शिवसेनेने म्हटले आहे की ‘मुंबई हे आजही जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आहेच, पण मुंबईशिवाय महाराष्ट्रातील इतर अनेक शहरांना जागतिक दर्जाचे शहर बनवता आले तर बरे होईल. नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे आणि विकास व औद्योगिक भरभराटीची सर्वात जास्त गरज विदर्भाला आहे. मराठवाड्याचा विचारसुद्धा करता आला असता व या सगळ्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीवर झाला असता, पण मुंबईचे भवितव्य दिल्लीच्या हाती सोपवून मुख्यमंत्री परतले आहेत.’
मुंबईसाठी स्वतंत्र मंत्री नेमण्याचे प्रयत्न झाले ते शिवसेनेने हाणून पाडले आहेत, याची आठवण करून देत या अग्रलेखामध्ये मुंबईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे हा मुंबईस वेगळे पाडण्याचा डाव आहे, असे मराठी माणसाचे मत आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासाची सूत्रे थेट दिल्लीच्या हाती ठेवणे हे महाराष्ट्राला किती रुचेल व त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील, याचा साधकबाधक विचार फडणवीस यांनी केलाच असेल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबईस महाराष्ट्रापासून वेगळे होऊ देणार नाही व मुंबईवर फक्त महाराष्ट्र राज्याचेच नियंत्रण राहील, हे शिवसेनेचे मत आहे. त्यामुळे मुंबईवर जो पंतप्रधानांचा अंकुश येऊ पाहात आहे यावर शिवसेनेची भूमिका सरकार पक्ष म्हणून महत्त्वाची ठरणार आहे, असे लिहिण्यात आले आहे.