सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची ठाकरे गटाची मागणी शुक्रवारी (१७ फेब्रुवारी) फेटाळली आहे. तसेच पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला ठेवली. यानंतर शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. “आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं,” असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं. ते एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
संजय राऊत म्हणाले, “आज निर्णय लागेल असं अपेक्षित होतं. आता न्यायालयाने सांगितलं आहे की, यावर निर्णय घेणं सोपं नाही. असं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, नबाम रेबिया निकाल डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेता येईल असं नाही.”
“आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं”
“आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं. त्याच्या सुनावणीला वेळ लागला तरी चालेल. मात्र, शेवटी तावून सुलाखून हे प्रकरण बाहेर पडेल आणि संपूर्ण देशासमोर पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणतंही सरकार पैसा देऊन विकत घेतलेल्या बहुमताच्या जोरावर पाडलं जाऊ शकणार नाही,” असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं.
“शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल”
“अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल,” असंही संजय राऊतांनी नमूद केलं.
