मुंबई : राज्यातील काही शासकीय इमारतींमध्ये चित्रीकरण करण्यात येते. त्यामुळे राज्य सरकारला निधीही उपलब्ध होतो. राज्य सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये चित्रीकरणाला अद्यापपर्यंत परवानगी नाकारण्यात येत होती. मात्र आता राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये चित्रीकरणाला परवानगी देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार काही अटी व शर्थींच्या अधीन राहून वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या अधिष्ठांत्यांना चित्रपट, मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे यातून वैद्यकीय महाविद्यालयांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या इमारती या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आहेत. तसेच, नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीही चित्रकरणासाठी उत्तम आहेत. त्यामुळे अनेक चित्रपट निर्मिती संस्थांकडून चित्रीकरणासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे विचारणा होत असते. यासंदर्भातील अनेक अर्ज राज्य सरकारकडे येत असतात. ही बाब लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेदिक, होमियोपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये चित्रीकरणाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने चित्रीकरणाला मंजुरी देण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनाही जाहीर केल्या आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये चित्रीकरणाला परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित अधिष्ठात्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. हेही वाचा : शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीची उच्च न्यायालयात धाव, राज्य सरकारने सैनिक भत्ता नाकारल्याचा दावा मात्र ही मंजुरी देताना चित्रीकरणामुळे रुग्णसेवा व विद्यार्थी शैक्षणिक सेवा बाधित होणार नाही, चित्रीकरणादरम्यान संस्थेच्या शासकीय मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, संस्थेतील रुग्ण व विद्यार्थी यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त होणार नाही, शासकीय इमारतीचा वापर विचारत घेता चित्रीकरणातील दृश्यामुळे शासनाची व संबंधित संस्थेची बदनामी होणार नाही, चित्रीकरणस्थळी उभारण्यात आलेले तात्पुरते बांधकाम अथवा सेटद्वारे रुग्णांची व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, तसेच चित्रीकरणाचा कालावधी संपल्यावर तात्पुरते बांधकाम अथवा सेट काढून टाकण्यात यावे, याची दक्षता चित्रपट निर्मिती संस्थेने घ्यावी लागणार आहे. हेही वाचा : मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांतील ३० टक्के कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीसाठी नियुक्ती, आरोग्य सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता तसेच, चित्रीकरणासाठी नियमानुसार योग्य शुल्क आकारण्यात यावे, त्याचप्रमाणे चित्रीकरणासाठी एकदा परवानगी दिल्यानंतर निर्मात्यास चित्रीकरणाचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही व त्यासाठीचे चित्रीकरण शुल्क परत केले जाणार नाही, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांकडून या अटींचे योग्य पालन होत की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्तांवर सोपहविण्यात आली आहे.
