आरोग्य संचालक निलंबित; आदिवासी विभागालाही घोटाळ्याचा विळखा आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याची स्पष्ट कबुली देतानाच, या प्रकरणी आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार याच्या निलंबनाची घोषणाही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. या संपूर्ण गरव्यवहार प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. भगवान साहाय्य यांच्यामार्फत प्राथमिक चौकशी केली जाईल आणि त्यांनतर निवृत्त न्यायमूर्तीच्या देखरेखीखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) तपास केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. आरोग्य विभागाच्या २९७ कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्याबाबत गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात माहिती देऊनही आरोग्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या औषध खरेदीची तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या वस्तूंच्या खरेदीतील कोटय़वधींच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आठवडा प्रस्ताव मांडताना केली होती. या प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तीच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर प्राथमिक चौकशी सहाय यांच्यामार्फत केली जाईल, त्याचा अहवाल एका महिन्यात देण्यास सांगितले जाईल. त्यानंतर एसीबीमार्फत चौकशी होईल, असे डॉ. सावंत यांनी जाहीर केले. मुंडे यांच्या घणाघातानंतर सरकारला नमते घ्यावे लागले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या खरेदीतील अनियमितता तपासण्यासाठी सचिवांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. मुंडे यांनी आरोग्य व आदिवासी खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या फाइलींचा, तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या नित्कृष्ट दर्जाच्या वस्तूंचा ढीगच सभागृहात सादर केला. भ्रष्टाचार, महागाईचा बागुलबुवा उभा करून सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजपच्या मंत्र्यांमध्येच भ्रष्टाचार करण्याची चढाओढ सुरू आहे. त्यामुळे सरकार वेळीच सुधारले नाही तर राज्यातील जनता पाच वर्षांतच सत्तांतर घडवील, असा इशाराही मुंडे यांनी या वेळी दिला. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य विभागाने ५४९ प्रकारच्या औषधांची खरेदी करताना त्यात २९७ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. वर्षभरापूर्वीच आपण या घोटाळ्याची माहिती देऊनही आरोग्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याच वेळी चौकशी केली असती तर एवढा मोठा घोटाळा टळला असता, असा दावाही मुंडे यांनी केला. घोटाळ्याची पद्धत.. आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नागालॅण्ड आणि मिझोराम या एकही औषध कंपनी नसलेल्या राज्यांतील दैनिकांमध्ये औषधांच्या खरेदीसाठी जाहिराती दिल्या. काही ठरावीक कंपन्यांना ठेका मिळावा यासाठी निविदेतील अटी बदलल्या. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका यांनी औषधांची मागणी केली नसतांनाही त्यांच्या माथी ही औषधे मारण्यात आली. एवढेच नव्हे तर जिथे औषधे वापरली जाण्याची शक्यता नाही, अशा ठिकाणी औषधे पाठवू नका, असे परळी आणि इस्लामपूर येथील नगरपालिकांनी सांगूनही तेथे औषधे पाठवण्यात आली. वाशिम जिल्ह्य़ात पुरविलेली औषधे अप्रामाणित व नित्कृष्ट दर्जाची होती. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी बदलून देण्याची विनंती आरोग्य अधिकारी करीत होते. मधुमेहाचे बाजारात २० रुपयांना मिळणारे गोळ्यांचे पाकिट ३४ रुपयांना घेण्यात आले. मधुमेहाच्या प्राथमिक टप्प्यावरील उपचारांच्या औषधांची खरेदी आवश्यक असताना चौथ्या टप्प्यावर लागणाऱ्या महागडय़ा व अनावश्यक औषधाची खरेदी करण्यात आली. मीरा-भाईंदर महापालिकेला केवळ ६० बाटल्यांची आवश्यकता असताना त्यांना तब्बल ७० हजार आयोडीन बाटल्यांचा पुरवठा करण्यात आला. औषधांच्या आठ लाख बाटल्यांसाठी निविदा काढली असताना प्रत्यक्षात १९ लाख बाटल्यांची खरेदी झाली. आदिवासी विभागातील भ्रष्टाचार वर्ष उलटून गेले तरी आदिवासी विद्यार्थ्यांना कोणतेही साहित्य मिळाले नाही. गणवेश,बूट-मोजे, खेळांचा गणवेश, लेखन साहित्यही मिळालेले नाही. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा साबण, तेल आदी साहित्य अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाचे असल्याचे सांगून या साहित्याचा ढीगच मुंडे यांनी सभागृहात सादर केला.
