जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या समूहाच्या ३४ कंपन्यांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा निर्णय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने घेतला असून या कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे तटकरे अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. आता तटकरे यांची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. सोमय्या यांनी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे २ जुलै २०१२ रोजी तक्रार नोंदविली होती. एका कंपनीचे समभाग फुगविलेल्या किंमतीमध्ये करोडो रुपयांना विकत घेऊन दुसऱ्या कंपनीला किरकोळ किंमतीला विकायचे, या पध्दतीनुसार सिंचन गैरव्यवहारातील करोडो रुपये हवालामार्गे फिरविण्यात आल्याचा सोमय्या यांचा आरोप आहे. या कंपन्यांचे आर्थिक ताळेबंद तपासल्यावर तब्बल १९ महिन्यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्याने केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून तटकरे यांना पाठिशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालानंतर चौकशी करण्याची भूमिका आर्थिक गुन्हे विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतली होती.
