“निवडणूक आयोगाच्या निकालात न पटणारे मुद्दे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात…”, श्रीहरी आणेंचं सूचक विधान

शिंदे गटाचा व्हिप ठाकरे गटाला लागू होणार का?

श्रीहरी अणे म्हणाले, “अर्थसंकल्पाचं अधिवेशन हे मनी बिल असतं. त्याचा संबंध खालच्या सभागृहाशी असतो. तिथं त्यांच्यासमोर होणाऱ्या अर्थसंकल्पावरच मतदान होतं. इतर बाबी त्यात येत नाहीत. अर्थसंकल्पावर मतदान होतं तेव्हा ‘कट मोशन’ होऊन एक रुपयाचाही फरक झाला तरी सरकार पडतं.”

“याचा अर्थ सरकारला स्वतःचा अर्थसंकल्प मांडता आला नाही किंवा पारित करता आलं नाही. आकड्यांचं गणित पाहिलं तर सरकार पडण्याची स्थिती नाही. भाजपा-शिंदे गटाकडे सगळ्या विरोधकांची मतं मिळाली नाही तरी अर्थसंकल्प मंजूर होऊ शकेल. त्यामुळे त्यांना भीती नाही. अशावेळी व्हिप कशासाठी वापरायचा याचं प्रयोजन नाही. कारण व्हिपचा उद्देश आमच्या बाजूने मतदान करा असा असतो. आत्ता या उद्देशाला फारसं स्थान नाही,” असं मत श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केलं.

“शिंदे गटाला ठाकरे गटावर व्हिप वापरता येणार नाही, कारण…”

श्रीहरी अणे म्हणाले, “व्हिप वापरता येणार नाही, असं मला वाटतं. कारण शिवसेना शिंदे गटाची आणि शिवसेना ठाकरे गटाची हे दोन वेगवेगळे पक्ष आहेत असा निवडणूक आयोगाचा निकाल आहे. त्यानुसार शिंदेंचा मुख्य पक्ष आणि ठाकरे गट वेगळा पक्ष आहे. त्यामुळे जसा भाजपाचा व्हिप शिवसेनेवर चालत नाही, शिवसेनेचा व्हिप राष्ट्रवादीवर चालत नाही किंवा त्या दोघांचेही व्हिप काँग्रेसवर चालत नाही, तशी स्थिती आहे. कायद्याप्रमाणे हे दोन्ही वेगळे पक्ष आहेत.”

“निवडणूक आयोगाच्या निकालात न पटणारे मुद्दे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात…”

“निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे त्यांना वाटलं तर ते निर्णय देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने रोखलं असतं तर त्यांना निर्णय देता आला नसता. आतापर्यंत निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेस, भाजपा आणि इतर अनेक पक्षांचे पक्षचिन्हाबाबतचे वाद आले होते. त्या प्रकरणांमध्ये आयोगाने जसे निर्णय दिले त्यापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. त्यामुळे आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देणं अगदी क्रमप्राप्त आहे. ठाकरेंची बाजू हरली म्हणून आव्हान द्यावं असं नाही, तर या निर्णयातच काही न पटणारे मुद्दे आहेत. हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्यायोग्य आहेत, असं मला वाटतं,” असंही श्रीहरी अणेंनी नमूद केलं.

शिवसेनेची कार्यालयं, देणग्या, संपत्ती आणि निधीवर कोणाचा अधिकार?

श्रीहरी अणे म्हणाले, “शिवसेनेकडे पक्षनिधी आहे. याशिवाय संपत्ती, संस्था, कार्यालयं, शाखा आहेत. त्यावर कोणाचा हक्क याकडे न्यायालय अगदी वेगळ्या प्रकारे पाहतं. सामान्य लोकं त्याकडे भावनिकपणे पाहतात. त्याचं मोठं उदाहरण म्हणजे बाबरी मशीद खटला. सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रकरण हिंदू-मुस्लीम, त्यांचा इतिहास-यांचा इतिहास असं न हाताळता संपत्तीविषयक प्रकरण म्हणून याकडे पाहिलं. तसेच त्या जमिनीचे मालक कोण याप्रमाणे निकाल दिला.”

“शिवसेना भवन दोघांचंही नाही”

“याचप्रमाणे या प्रकरणात शिवसेनेची संपत्ती कोणती, शिवसेना भवन कोणत्या शिवसेनेचं आहे हे पाहिलं जाईल. तसं हे शिवसेना भवन दोघांचंही नाही. ती एका विश्वस्त संस्थेची इमारत आहे. त्यामुळे ही इमारत कोणाला जायला हवी हा वाद धर्मादाय आयुक्तांपुढे चालेल,” असं मत श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केलं.

“२०२४ च्या निवडणुकीत शिंदे गट हरला आणि ठाकरे गट जिंकला तर…”, श्रीहरी अणेंचं महत्त्वाचं विधान

श्रीहरी अणे म्हणाले, “शिवसेना पक्षाचा निधी असेल, तर तो निधी शिंदे गटाला जाईल. कारण पक्ष कोणाचा याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. ते बँक खातं केवळ शिवसेनेचं असेल, तर त्याचे सर्व अधिकार आज तरी शिंदे गटाला आहेत. त्यामुळे शिंदे गट अर्ज करून तो निधी आमच्याकडे वर्ग करा अशी मागणी करू शकेल. तसेच त्या बँक खात्यावर आपले प्रतिनिधी नेमेल.”

हेही वाचा : “उद्धव ठाकरेंबरोबरचे दोन खासदार, १० आमदार एकनाथ शिंदेंबरोबर येणार”, खासदार कृपाल तुमानेंचा मोठा दावा

“२०२४ च्या निवडणुकीत शिंदे गट हरला आणि ठाकरे गट जिंकला तर तेव्हा ठाकरे गट या निधीवर दावा करू शकतो,” असंही श्रीहरी अणेंनी नमूद केलं.