१४ वर्ष होऊनही मुंबईला ‘२६ जुलै’चा धोका कायम

चौदा वर्षांपूर्वी म्हणजेच २६ जुलै २००५ रोजी सांताक्रूझ येथे पडलेल्या तब्बल ९४४ मिमी पावसाने शहरात हाहाकार माजला होता. या पावसाने शहर तीन दिवस बंद होते. मुंबई परिसरात सुमारे १ हजार ९४ लोकांचा मृत्यू झाला आणि अब्जावधी रुपयांच्या सामानाचे नुकसान झाले. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने ९० च्या दशकात करून घेतलेला ब्रिमस्टोवॅड अहवाल अंमलबजावणीसाठी बाहेर काढला. दर तासाला ५० मिलिमीटर पाऊस पडला तर पाण्याचा निचरा करण्यासाठी या अहवालात सुचवण्यात आलेल्या ८० टक्के शिफारशी पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी या पावसाळ्यात जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पडलेल्या पावसात पाणी भरण्याची नवीन ठिकाणे उदयाला आल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीत स्पष्ट केले होते.

पूर्वी माहीम, किंग्ज सर्कल, वडाळा, परळ, मीलन सबवे, मालाड या भागात पाणी साचत असे. मात्र आता पूर्व व पश्चिम उपनगरातील अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे हिंदमाता, किंग्ज सर्कल, मीलन सबवे, मालाड या ठिकाणांचा पाणी भरण्याचा प्रश्न आजही कायम आहे. २०१७ साली २९ ऑगस्टला पडलेल्या ३३१ मिमी पावसानेही मुंबई दिवसभर बंद पडली होती. तर या वर्षी २ जुलैला पडलेल्या मुसळधार पावसामध्ये जागोजागी पाणी तुंबल्याने कधीही न थांबणारी मुंबई पुन्हा एकदा थांबली. या दिवशी मध्य रेल्वेची वाहतूक जवळजवळ १६ तास बंद होती.

ब्रिमस्टोवॅडची अंमलबजावणी

या अहवालात नद्या आणि नाल्यांची पात्रे रुंद आणि खोल करावी, नदी-नाल्याकाठी संरक्षक भिंत उभारावी, नदी आणि नाल्याची सफाई करता यावी यासाठी त्यालगत रुंदीचा सेवा रस्ता उभारावा, भूमिगत गटार आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे बळकट करावे, सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा झटपट निचरा करता यावा यासाठी आठ उदंचन केंद्र उभारावीत आदी शिफारशी करण्यात आल्या. या अंमलबजावणीसाठी २७०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता व त्यातील १२०० कोटी रुपये देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले. मागील वर्षांपर्यंत आठपैकी सहा उदंचन केंद्रे झाली. त्यातील पाच केंद्रे पश्चिम किनारपट्टीवर आहेत. एक केंद्र पूर्व किनारपट्टीवर माहूल येथे आहे. याशिवाय चार लहान केंद्रांसाठी विकास आराखडय़ात नियोजन करण्यात आले आहे.

प्लास्टिकचा धोका 

२६ जुलैला पाणी तुंबण्यासाठी जलवाहिन्या व नाल्यांमध्ये अडकलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या कारणीभूत ठरल्या होत्या. १४ वर्षांनंतरही ही समस्या सोडवता आलेली नाही. आजही गटारे, नाले व नद्यांमधील गाळ काढताना प्लास्टिकच्या पिशव्यांचाच भरणा अधिक दिसतो. आता प्लास्टिकबंदी लागू करण्यात आली असली तरी तरी अंशत: असल्याने प्लास्टिकच्या विळख्यातून नजीकच्या काळात सुटका कठीण आहे.

नद्या अजूनही नाल्यातच

नदी-नाल्याकाठी उभ्या राहिलेल्या झोपडय़ा तसेच कारखान्यातून बाहेर पडणारे रासायनिक पाणी यांचा बंदोबस्त करणे पालिकेला अद्यापही जमलेले नाही. या झोपडीधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने अनेक ठिकाणी स्थगिती आली आहे. मिठी नदीच्या पात्राचे खोलीकरण केल्याचा दावा एमएमआरडीए आणि पालिकेने केला असला तरी अजूनही मिठी नदीची रुंदी वाढलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहू लागली की पालिकेकडून इशारा जारी केला जातो. दहिसर नदीच्या सुशोभीकरणाचे काम हाती घेतले असले तरी त्यांच्या तळाचे काँक्रीटीकरण केले जात असल्याचा आरोप पर्यावरणतज्ज्ञांकडून केला जातो.

हवामान अंदाज अद्ययावत

आजही हवामानाचे स्थानिक पातळीवरील अंदाज १०० टक्के अचूक येत नसले तरी तंत्रज्ञानामुळे हवामानाची सद्य:स्थिती तातडीने सर्वदूर पोहोचवणे शक्यता झाले आहे. २६ जुलैनंतर मुंबईसाठी डॉप्लर रडार लावण्यात आली. त्याचप्रमाणे उंच इमारतींच्या अडथळ्यामुळे पश्चिम उपनगरातही सी बॅण्ड रडार लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरभरात पालिका व हवामान केंद्राने पर्जन्यमापक यंत्रांचे जाळे बसवल्याने उपनगरांनुसार पावसाचे प्रमाण समजण्यासही मदत झाली आहे.

आपत्कालीन व्यवस्थापन सुधारले

नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीमध्ये यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व वेळेवर मदत पोहोचवण्यासाठी महानगरपालिकेने आपत्कालीन विभाग सुरू केला. अद्ययावत तंत्रज्ञान व शिस्तबंध यंत्रणेमुळे आपत्कालीन विभागाचे काम सुरळीत सुरू आहे.