मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या शंभर दिवस कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सुमारे ९५ प्राधिकरणे, शासकीय- निमशासकीय संस्था, शासकीय कंपन्या तसेच महामंडळांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे.
आधीपासूनच सज्जता!
मुख्यमंत्र्यांनी हा कार्यक्रम जाहीर करण्याआधीच प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी कार्यालयाचे नुतनीकरण सुरु केले होते. कार्यालयास कॉर्पोरेट स्वरुप देतानाच प्रामुख्याने झोपडीधारकांना पाणी व स्वच्छतागृह असलेला अभ्यागत कक्ष उभारण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यामुळे झोपडीवासीयांना आता प्राधिकरणात ताटकळत राहावे लागत नाही. झोपडीवासीयांच्या नेमक्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक तेव्हाच नियुक्त केले. त्यावेळी सर्वाधिक तक्रारी भाडे न मिळाल्याच्या असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी लगेच संकेतस्थळ अद्ययावत करताना भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरु केली. त्यामुळे भाड्याच्या तक्रारी शून्यावर आल्या.
सर्वच ॲानलाईन
झोपडीधारकांना आता थेट ऑनलाईन तक्रारी दाखल करता येऊ लागल्या आहेत. या तक्रारींच्या सद्यस्थितीबाबत लघुसंदेशही मिळू लागले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून चॅटबोटद्वारे झोपडपट्टी पुनर्विकासाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या शिवाय प्राधिकरणातील सुमारे पाच कोटी कागदपत्रे संगणकावर उपलब्ध झाल्यामुळे आता माहिती अधिकारातही ॲानलाईन अर्ज करता येणार आहे. या शिवाय वारस प्रमाणपत्र, भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्त सदनिका वाटप, भूखंड अधिमूल्य मुदतवाढ, स्वयंचलित परिशिष्ट दोन, बांधकाम परवानग्या, प्रस्ताव स्वीकृती आदी सर्वच यंत्रणा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देऊन प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कमीतकमी संपर्क येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात यश मिळविले आहे. या पद्धतीमुळेच राज्य शासनाच्या मुल्यमापनात झोपु प्राधिकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे.
आतापर्यंत झोपु योजनांमध्ये १६९० कोटींची गुंतवणूक झाली असून चार हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. सर्वसामान्य झोपडीधारकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्याच्या दिशेने कटिबद्ध आहोत आणि आम्हा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे आम्ही हे यश मिळवले, अशी प्रतिक्रिया झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी व्यक्त केली.
