महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबईमधून सिंधुदुर्गला झटपट पोहोचता यावे यासाठी रेवस - रेड्डी सागरीमहामार्ग प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पातील भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी एमएसआरडीसीने निविदा मागविल्या आहेत. सल्लागाराच्या नियुक्तीनंतर प्रकल्पातील महत्त्वाच्या अशा भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> मुंबईकरांसाठी खुशखबर ; येत्या डिसेंबरपर्यंत आणखी ८०० वातानुकूलित बस मुंबईत दाखल होणार साधारण ७१५ किमी लांबीच्या रेवस - रेड्डी सागरीमहामार्गाला राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२१ मध्ये हिरवा कंदील दिला. प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतर सुधारित आराखडा पूर्ण करण्यात आला. या आराखड्यानुसार रेवस - रेड्डी असा सागरीमहामार्ग असून तो सलग नाही, काही ठिकाणी खाडीपूल नाहीत, तर काही ठिकाणी ते आहेत. मात्र त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे आठ ठिकाणी खाडीपूल बांधण्यात सागरीमहामार्ग बांधण्यात येणार आहे. रेवस, दिघी, बाणकोट, केळशील, दाभोळ, भाट्ये, वाडातिवरे आणि अन्य एका ठिकाणी असे एकूूण आठ खाडीपूल बांधण्यात येणार आहेत. हेही वाचा >>> मुंबई – ठाण्यात संततधार ; सखलभागात पाणी साचण्यास सुरुवात , लोकल संथगतीने सुरू आठ खाडीपुलासाठी टप्प्याटप्प्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून आता एमएसआरडीसीने रेवस - रेडी सागरीमार्गासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गुरुवारी निविदा मागविण्यात आल्या. सल्लागाराला प्रकल्पातील भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी मदत करावी लागणार आहे. दरम्यान, खाडीपूल आणि सागरीमहामार्गाच्या कामाला लवकरात लवकर सुरुवात करण्यात येणार असून हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा एमएसआरडीसीचा मानस आहे.
