जिल्हा निर्देशांक: फडणवीस यांच्या उपस्थितीत घोषणा, सत्कार! जिल्ह्यांच्या विकासगाथांची विशेष वृत्तमालिका सोमवारपासून

आपल्याकडे राज्याराज्यांची कामगिरी मोजली जाते, गौरवली जाते; पण राज्ये ज्या जिल्हा यंत्रणांच्या आधारावर उभी असतात त्यांच्या कामगिरीची दखल घेण्याची मात्र व्यवस्था नाही. हीच उणीव हेरून ‘लोकसत्ता’ने ‘जिल्हा निर्देशांक’ हा सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड प्रस्तुत उपक्रम हाती घेतला. या संदर्भातील माहिती, विदा जमा करून तिचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करणे आवश्यक होते. ती जबाबदारी पुणेस्थित ‘गोपाळ कृष्ण गोखले अर्थसंस्थेने’ आपल्या शिरावर घेतली. या संस्थेचे कुलगुरू विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रा. सविता कुलकर्णी आणि शार्दूल मणोरीकर यांनी गेले सात महिने अथक प्रयत्न करून हा निर्देशांक सिद्ध केला. मुंबई विद्यापीठाचे माजी अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आणि अशा अभ्यासांचा गाढा अनुभव गाठीशी असलेले अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभय पेठे यांचा या प्रक्रियेत सहभाग होता. ‘‘भारतातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच निर्देशांक असून राज्याच्या प्रगतीची दिशा ठरवण्यासाठी तो मार्गदर्शक ठरेल,’’ असे मत या संदर्भात राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी नोंदवले. ‘लोकसत्ता’ने या प्रक्रियेत राज्य प्रशासनाशीही चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्यासाठी नुकतेच हा निर्देशांक आणि त्याच्या प्रक्रियेचे सादरीकरण केले गेले. ‘‘हा जिल्हा निर्देशांक प्रशासनांसाठी निश्चितच मार्गदर्शक ठरेल,’’ असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच व्यक्त केले ते यामुळे.

स्वत: अर्थशास्त्री असलेल्या सीताराम कुंटे यांच्याव्यतिरिक्त ‘मॅकेन्झी’ या जगद्विख्यात संस्थेचे मुंबईतील मुख्य अधिकारी शिरीष संख्ये, विख्यात अर्थविश्लेषक, ज्येष्ठ संपादक निरंजन राजाध्यक्ष आणि डॉ. रानडे यांचा या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभाग होता. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा सांख्यिकी तपशील गोळा करणे, त्याचे विषयवार विश्लेषण, त्या विश्लेषणातून समोर येणारे निष्कर्ष आणि त्या निष्कर्षांची पुन्हा सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक तपासणी असे या प्रक्रियेचे स्वरूप होते. या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आणि तज्ज्ञांकडून काही निरीक्षणे नोंदवली गेली. या निरीक्षणांवर आधारित ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तमालिकेत आपल्या राज्यातील जिल्ह्यांनी काय साध्य केले, काय हुकले आणि पुढची दिशा कशी असायला हवी याचा ऊहापोह असेल. काही जिल्ह्यांत सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती आढळली, तर काहींनी साधलेला आर्थिक विकास उल्लेखनीय ठरला.
या पाहणीचा पाया होता तो २०१२ साली राज्यात मापला गेलेला ‘मानव्य प्रगती निर्देशांक’. म्हणजे ‘एचडीआय’ नावाने ओळखला जाणारा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स. तो पायाभूत धरून तेथपासून २०२१-२२ सालापर्यंत महाराष्ट्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाकडे जमा झालेली प्रत्येक जिल्ह्याची विषयवार माहिती/तपशील याच्या आधारे वस्तुनिष्ठ गणिती पद्धतीने ‘जिल्हा निर्देशांक’ याची बांधणी झाली असून तो संपूर्णपणे संख्याधारित आहे. म्हणजे त्यात मानवी आवडीनिवडींस अजिबात स्थान नाही.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या विशेष सोहळय़ात या निर्देशांकात नोंदल्या गेलेल्या जिल्ह्यांत प्रगतीच्या पाऊलखुणांचे ठसे उमटवणाऱ्या अधिकाऱ्यांस गौरविले जाईल.‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ तयार करताना मोलाचे मार्गदर्शन लाभलेले गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अर्थ इंडिया रिसर्च अॅडव्हायझर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरंजन राजाध्यक्ष, ‘मॅकेन्झी’चे सिनिअर पार्टनर शिरीष संख्ये आणि सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर.