मुंबई : भाजप नेत्यांना खोटय़ा प्रकरणात अडकवल्याचा आरोप असलेले विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांना राज्य सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार रमेश कदम यांच्याविरोधातील खटल्यातून हटवले आहे. त्यांच्या जागी या खटल्यात अजय मिसर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजप नेते गिरीश महाजन यांना खोटय़ा प्रकरणात गोवल्याचा आरोप चव्हाण यांच्यावर भाजप नेत्यांनी केला होता.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणी कदम यांच्यावर खटला सुरू असून त्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नुकतीच या खटल्याची सुनावणी झाली. त्यावेळी या खटल्यात राज्य सरकारने चव्हाण यांची विशेष सरकारी म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागी आपली नियुक्ती नियुक्ती केल्याची माहिती मिसार यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचनाही त्यांनी न्यायालयात सादर केली. चव्हाण हे २०१६ पासून कदम यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहत होते.
दरम्यान, चव्हाण यांनी भाजप नेत्यांना खोटय़ा प्रकरणांत अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाजपनी करण्यात आला होता. या आरोपाचे चव्हाण यांनी खंडन केले होते. मार्च महिन्यात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन सभापतींकडे चित्रफीत सादर केली होती. त्याद्वारे चव्हाण हे भाजप नेत्यांना खोटय़ा प्रकरणांत गोवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. ही चित्रफीत महाजन यांच्याशी संबंधित असून त्यांनीही त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
