मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील रहिवाशांचे घरभाडे थविणाऱ्या खासगी विकासकांविरोधात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अखेर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. प्राधिकरणाने रहिवाशांचे थकीत घरभाडे वसूल करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेनुसार एका महिन्यात थकीत घरभाडे देण्याबाबत विकासकांना प्राधिकरणाकडे स्वयंघोषणा पत्र सादर करावे लागणार आहे. स्वयंघोषणा पत्र सादर न करणाऱ्या विकासकाविरोधात १३ (२) अंतर्गत कारवाईचा बडगा उगारून प्रकल्प रद्द करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर कारवाई झालेल्या विकासकांना भविष्यात कोणतीही नवीन योजना हाती घेता येणार नाही. दरम्यान, प्राधिकरणाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार आतापर्यंत उपनगरांतील १५० विकासकांनी घरभाडे थकविले असून यात नामांकित विकासकांचाही समावेश आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपू प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार मूळ रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करावे लागते किंवा घरभाडे द्यावे लागते. मात्र अनेक विकासक घरभाडे देण्याचा पर्याय निवडत असून बहुतांश विकासक कालांतराने रहिवाशांना घरभाडे देणे बंद करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात मोठ्या संख्येने तक्रारी करण्यात येत आहेत. अशा विकासकांचा प्रकल्प रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. प्राधिकरण या तरतुदीनुसार कारवाई करीत आहे. मात्र याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. एकूणच विकासकांविरोधात कडक कारवाई होत नसल्याने त्यांचे फावत असून हजारो रहिवासी घरभाड्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. हेही वाचा : म्हाडाच्या वसाहतीत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे पाणीपुरवठ्याच्या वेळेत प्रायोगिक तत्वावर बदल रहिवाशांना थकीत घरभाडे मिळत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारींची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी प्राधिकरणाने विशेष मोहीम हाती घेऊन विकासकांकडून घरभाडे वसूल करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती झोपू प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. रहिवाशांना थकीत घरभाडे देण्याबाबतचे स्वयंघोषणा पत्र साद करण्याचे आवाहन प्राधिकरणाने संबंधित विकासकांना केले आहे. महिन्याभरात असे पत्र न देणाऱ्या विकासकांचा प्रकल्प रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. उपनगरातील अशा १५० विकासकांची यादी झोपू प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हेही वाचा : शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात, उद्या सुनावणी ही कारवाई होणार -प्राधिकरण परिपत्रक १५३ मधील तरतुदीनुसार विकासकाच्या विक्री घटकास स्थगिती-महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यातील (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ मधील कलम १३ (२) अन्वये कारवाई. (म्हणजेच प्रकल्प रद्द, प्रकल्प काढून घेणे)-विकासकाला कोणतीही नवीन योजना राबविता येणार नाही.-विकासकाला थकबाकीदार म्हणून घोषित करण्यात येणार.
