एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य वाटपात पारदर्शकता येणार

एसटी महामंडळाच्या आगार पातळीवर काही चालक आणि वाहक आपल्या सोयीनुसार किंवा ओळखीचा वापर करून दररोजच्या कामांसाठी फायद्याच्या आणि सोप्या मार्गाचे काम घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी महामंडळाकडे आल्या होत्या. यामुळे ठराविक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार विशिष्ट कामे मिळत होती. गैरफायदा घेणाऱ्यांमुळे इतरांवर गैरसोयीच्या किंवा लांबपल्ल्याच्या कामाचा ताण पडत होता. यामुळे श्रमिक संघटनांकडूनही गैरव्यवस्थेविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली जात होती. काम वाटपात पारदर्शकता नसल्याने आगाराच्या कामकाजाच्या शिस्तीवर परिणाम होत होता. याबाबत ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांच्या स्वाक्षरीने सर्व विभागीय नियंत्रकांना एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, यात ड्युटी वाटपासाठी ‘टी-९’ पद्धतीचा अवलंब करणे तातडीने अनिवार्य करण्यात आले आहे.

या परिपत्रकात एसटी महामंडळातील राज्यातील विभागीय नियंत्रकांना ताकीद देण्यात आली आहे. ‘टी-९’ पद्धतीनुसार अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे तपासावे. अंमलबजावणी न करणाऱ्या आगारातील संबंधित पर्यवेक्षकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. अशा स्वरूपाच्या तक्रारी पुन्हा उद्भवणार नाहीत, याबाबत निश्चितपणे दक्षता घेण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश महामंडळाने दिले आहेत. हा निर्णय एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमधील समानता टिकवून कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

‘टी-९’ पद्धत म्हणजे काय?

चालक-वाहकांच्या कामाचे वाटप समान, न्याय आणि पारदर्शक असावे, यासाठी महामंडळाने जुन्या ‘टी-९’ मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार, चालक-वाहकांना कामे देताना आळीपाळी पद्धत आणि नियमावलीचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे. एका कर्मचाऱ्याला सोपे कर्तव्य मिळाल्यास, दुसऱ्या दिवशी त्याला त्यानुसार आळीपाळीने कठीण/लांबपल्ल्याचे कर्तव्य देण्यात येईल. ‘आगाऊ पाळीवर/पॉकेट ड्युटी’ वाटताना फक्त सोयीनुसार निवड न करता, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमध्ये नियमानुसार समन्यायी पद्धतीने वाटप केले जाईल, अशा सूचना एसटी महामंडळाने विभागीय नियंत्रकांना दिल्या आहेत.