मुंबई : एसटी महामंडळाच्या जिल्हा मुख्यालय तसेच शहराच्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या जागेवर पोलीस वसाहती बांधण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून त्यानुसार शासनाने एसटी महामंडळाकडे माहिती मागविली आहे. ती गोळा करण्याचे काम महामंडळाकडून सुरू आहे. मात्र या निर्णयाला विविध एसटी कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना वसाहती कमी पडत असून रिक्त जागेत अशा वसाहती बांधून कर्मचाऱ्यांची गरज भागविली पाहिजे. मात्र तसे न करता एसटीच्या जागा पोलीस वसाहतींसाठी दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. हा निर्णय घेतला तर प्रथम एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर करावा अशी मागणीही काही संघटनांनी केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सप्टेंबर रोजी एसटी महामंडळाची बैठक झाली होती. त्या वेळी एसटीच्या मोकळय़ा जागा, पोलीस वसाहतींची गरज इत्यादीचा आढावा सचिवांनी घेतला होता. त्यामध्ये या सूचना दिल्यानंतर एसटी महामंडळाने नुकतेच या संदर्भात राज्यातील विभाग नियंत्रकांना पोलीस वसाहती बांधण्यासाठी जागांची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात आपल्या विभागातील रिक्त जागा एसटी महामंडळाच्या प्रयोजनार्थ आणि भविष्यातील वाहतुकीची निकड लक्षात घेऊन राखीव ठेवण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित रिक्त जागा पोलीस वसाहती बांधण्यासाठी उपलब्ध करून देता येतील किंवा कसे याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी महामंडळाच्या कोणत्याही जागा इतर संस्थेस किंवा शासनाच्या कोणत्याही खात्याकडे वर्ग करण्यास यापूर्वीही विरोध केला आहे. त्यामुळे पोलीस वसाहत बांधण्यासाठी एसटी महामंडळाची जागा देण्यास संघटनेचा तीव्र विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस सतीश मेटकरी यांनीही राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
