भीमा जलसिंचन प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या अन्य धरणांतील पाणी वळवून ते येत्या २४ तासांमध्ये उजनी धरणात सोडा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला देत सोलापूर येथील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. दुष्काळामुळे उजनी धरणातील पाण्याची पातळी खाली गेली असून त्यामुळे या परिसरातील शेती संकटात सापडली आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे आदेश दिले.
विशेष म्हणजे अन्य धरणाचे पाणी वळवून ते उजनी धरणात सोडण्याच्या निर्णयाला संबंधित मंत्र्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यामुळे या निर्णयासाठी काही वेळ द्यावा, अशी विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने सरकारचे हे म्हणणे अमान्य करीत कसेही करून २४ तासांत उजनी धरणात पाणी सोडाच, असे आदेश दिले.
पाण्याच्या समान वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच त्याबाबतच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी जलसंपदा समिती अध्यक्षासह सदस्यांच्या अभावामुळे सध्या अकार्यक्षम बनली आहे. परिणामी दुष्काळग्रस्त भागांना न्याय मागण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे या समितीच्या अध्यक्षासह दोन सदस्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणासीठी दोन शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका केली आहे. या याचिकेत दुष्काळामुळे उजनी धरणातील पाण्याची पातळी नियमित पातळीपेक्षा खाली गेल्याने परिसरातील शेती संकटात सापडल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे आदेश दिले.
कमी पर्जन्यवृष्टीमुळे यंदा सोलापूरमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भीमा जलसिंचन प्रकल्पाअंतर्गत उजनीसह आणखीन २२ धरणांचा समावेश आहे, असेही याचिकादारांच्या वतीने सांगण्यात आले. समान पाणी वाटपाचा निर्णय देणारी वा त्यावर नियंत्रण ठेवणारी जलसंपदा समिती सध्या अस्तित्वात असूनही अध्यक्ष व दोन सदस्यांच्या अभावी कार्यान्वित नसल्याची बाब याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकादारांच्या मागणीची दखल घेत न्यायालयाने येत्या तीन आठवडय़ांत ही नियुक्ती करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.